मुंबईतील‘ओसी’ नसलेल्या इमारतींसाठी नवे धोरण; २५ हजारांहून अधिक इमारतींना मोठा दिलासा

लाखो मुंबईकर अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या घरात राहूनही त्यांच्या इमारतींना वापर परवाना नसल्याने कायदेशीरदृष्ट्या बिगरवासी म्हणून राहत आहेत. नियमांमधील पळवाटा किंवा विकासकांच्या चुका यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला असून त्याचा फटका शहरातील सुमारे २५ हजारहून अधिक इमारतींना याचा फटका बसत आहे.

मुंबईकरांसाठी अतिशय महत्त्वाच्या या विषयावर आज शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठीचे धोरण येत्या २ ऑक्टोबर पूर्वी आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस मुंबई महानगरपालिका, नगर विकास विभाग, महसूल विभाग आणि सहकार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार तसेच म्हाडा, एसआरए आणि इतर प्राधिकरणांच्या नियमानुसार बांधकाम झालेले परंतु विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) न मिळालेल्या २५ हजारांहून अधिक इमारतींना या धोरणाचा फायदा होईल अशी माहिती शेलार यांनी दिली.

या धोरणाअंतर्गत बांधकामादरम्यान झालेल्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय चुका दूर करून इमारतींना सुटसुटीत पद्धतीने भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे परवानगीच्या क्षेत्रफळातील फरक, सेटबॅकशी संबंधित अडचणीसारख्या कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र रोखल्या गेलेल्या इमारतींनाही दिलासा मिळणार आहे.

त्याचप्रमाणे, नियमावलीतील बदल, धोरणातील बदल यामुळे अडकलेल्या इमारतींनाही मोकळीक मिळेल. तसेच विकासकाकडून प्रशासनाला द्यावयाच्या जागा/फ्लॅट्स न दिल्यामुळे नागरिक अडचणीत असतील तरीही त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. पारदर्शक पध्दतीने ऑनलाइन ही प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे शेलार यांनी सांगितले.

भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सोसायटींनी पुढाकार घ्यावा. नव्या धोरणात सोसायटींनी एकत्र येऊन किंवा वैयक्तिकरीत्या प्रस्ताव दिल्यास पार्ट-ओसी मिळू शकेल. जर कोणत्याही इमारतीने पहिल्या सहा महिन्यांत भोगवटा प्रमाणपत्र किंवा पार्ट-ओसीसाठी अर्ज केला, तर त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र अतिरिक्त वापरलेला चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) असल्यास त्यासाठी लागणारे अधिमुल्य भरावे लागेल.