मुंबई : सागरी किनारा मार्गाजवळ मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या वरळीतील मालकी हक्क मिळालेल्या नऊ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत समावेश करण्यास महापालिकेने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिल्यामुळे रहिवाशी अस्वस्थ झाले आहे. प्रकल्पबाधितांसाठी अधिकाधिक घरे निर्माण करण्याच्या नावाखाली जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा आधार घेत पालिकेने ही मंजुरी दिल्याचा दावा केला आहे. यामुळे विकासकांचे चांगलेच भले होणार आहे.
विकासकांचा प्रस्ताव
वरळी येथील खान अब्दुल गफार खान मार्गावर पालिकेच्या मालकीच्या सुमारे २३ हजार चौरस मीटर भूखंडावर १८ इमारती होत्या. त्यापैकी आता १३ इमारती अस्तित्त्वात आहेत. त्यापैकी नऊ इमारती मालकी हक्काने दिलेल्या आहेत तर चार इमारतीत पालिका कर्मचाऱ्यांची सेवानिवासस्थाने आहेत. या भूखंडाच्या शेजारी मे. निर्मल सहाना बिल्डर्स प्रा. लि. आणि मे. ऑप्टिमिस्टिक कन्स्ट्रक्शन एलएलपी यांच्यामार्फत पालिका आणि राज्य शासनाच्या मालकीच्या २४ हजार ६७७ चौरस मीटर भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविली जात होती.
या भूखंडाशेजारी पालिकेचा बिगर झोपड्या असलेला हा २३ हजार १८३ चौरस मीटर तर राज्य शासनाचा ११ हजार ८५७ चौरस मीटर असे दोन भूखंड आहेत. हे दोन्ही भूखंड झोपु योजनेसाठी संलग्न करावेत, असा प्रस्ताव या दोन्ही विकासकांनी दिला आहे. या प्रस्तावामुळे मालकी हक्क मिळालेल्या नऊ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सक्तीने झोपु योजनेत सामील व्हावे लागणार आहे.
या नऊ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी होरायझन फेडरल को-ऑप. सोसायटी आ महासंघ स्थापन करून समूह पुनर्विकासासाठी २०१४ मध्ये प्रस्ताव दिला होता. मात्र या प्रस्तावावर पालिकेने काहीही निर्णय घेतला नाही. मात्र आता दोन विकासकांनी आग्रह धरताच लगेच ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देऊन टाकल्याचा आरोप चेअरमन प्रवीण नाईक यांनी केला आहे. आमचा हक्क डावलला गेला आहे. याबाबत कायदेशीर तरतुदींनुसार आव्हान दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
शासन निर्णयाचा आधार
या दोन्ही विकासकांनी १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी जारी शासन निर्णयाचा आधार घेत हे भूखंड संलग्न करण्याचा आग्रह धरला होता. सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या मालकीचा भूखंड (बांधीव, मोकळा किंवा आरक्षित) कोणत्याही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या लगत असल्यास व संबंधित प्राधिकरणाने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिल्यास आणि संबंधित विकासकांनी प्रकल्पबाधितांसाठी मोफत घरे बांधून दिल्यास सदर भूखंडाचा झोपु योजनेत समावेश करुन चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळेल, असे या शासन निर्णयात नमूद आहे. यानुसारच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी पालिकेकडे ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’साठी प्रस्ताव पाठवला होता. तो पालिकेने मंजूर केल्यामुळे आता या नऊ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा झोपु योजनेअंतर्गत समावेश होणार आहे.
५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक झोपड्यांनी व्यापलेला भूखंड असल्यास त्या शेजारी असलेल्या बिगर झोपड्यांच्या भूखंडाशी तो संलग्न करता येतो, असे शासन निर्णयातच आहे. त्यानुसारच संलग्नतेसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यात आले आहे. त्यात गैर काही नाही. या योजनेतील रहिवाशांसाठी तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र इमारती बांधून मिळणार आहेत. त्याचवेळी पालिकेला दोन हजारहून अधिक प्रकल्पबाधितांसाठी घरे आणि भूखंडाच्या अधिमूल्यापोटी २५ टक्के रक्कम मिळणार आहे – भूषण गगरानी, महापालिका आयुक्त.
