केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या भेटीनंतरही भूमी अधिग्रहण कायद्याला शिवसेनेचा विरोध कायम आहे. आम्ही सुचवलेल्या सुधारणांचा केंद्राने विचार केल्यानंतरच पुढील चर्चा होईल, असे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी रविवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट केल्याने या विधेयकावरून निर्माण झालेलया शिवेसेना-भाजपातील तिढा कायम आहे.भूसंपादन कायद्यातील जाचक तरतूदींमुले शेतकरी उद्धवस्त होईल अशी भीती व्यक्त करीत शिवसेनेने या कायद्यास विरोध केला आहे. या कायद्यातील जाचक अटी दूर होणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहोचेल अशा अटी असतील तोपर्यंत आमचा विरोध कायम राहिल अशी घोषणा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केल्यानंतर शिवसेनेचे मन वळविण्याची जबाबदारी भाजपाने केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर सोपविली होती. त्यानुसार गडकरी यांनी मातोश्रीवर जाऊन या कायद्यातील तरदुदींबद्दल उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गडकरी यांच्या मध्यस्थीनंतरही शिवसेनेने आपला विरोध कायम ठेवला आहे. या कायद्यातील जाचक तरतूदींबाबत आम्ही उद्यास केंद्र सरकारला एक पत्र देणार असून त्यात सुचविलेलया सुधारणांचा स्वीकार केल्यावरच पुढची चर्चा होईल असे खासदार संजय राऊत यांनी सांगितले. तर हे विधेयक पास करण्यासाठी शिवसेनेशी चर्चा करणाऱ्यांनी विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी चर्चा का केली नाही असा सवाल उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केला. मोठय़ाने ओरडल्याशिवाय कोणास ऐकायला जात नाही. मात्र शिवेसनेचा आवाज पूर्वीपासूनच बुलंद आहे. त्यामुळे भूसंपादन विधेयकाविरोधातील आवाजही असाच बुलंद असेल असेही देसाई यांनी सांगितले.‘सत्तेत असूनही शिवसेनेची दुहेरी भूमिका’शिवसेना सत्तेत असूनही अनेक प्रश्नांवर दुहेरी भूमिका घेत आहे. हे चुकीचे असून या संदर्भात चर्चा करून योग्य पद्धतीने मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्राच्या जमीन अधिग्रहण कायद्याबद्दलही त्यांचे समज-गैरसमज दूर करण्यात येतील, असे महसुलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले.
