सामूहिक बलात्कारातून गर्भवती राहिलेल्या अल्पवयीन मुलीला दिलासा नाही

याचिकाकर्तीच्या प्रजोत्पादन स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची, शरीरावरील तिची स्वायत्तता आणि तिच्या निवडीच्या अधिकाराची आपल्याला जाणीव आहे. परंतु,, या विशिष्ट प्रकरणात तज्ज्ञांचे मत मान्य करणे. तसेच, याचिकाकर्तीला आठव्या महिन्यांत गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी नाकारणे आम्हाला योग्य वाटते, असे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.

चोवीस आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपातास कायद्याने परवानगी आहे. परंतु, याचिकाकर्तीने हा कालावधी उलटल्यानंतर गर्भपातासाठी परवानगी मागितली होती. ती नाकारण्यात आल्यावर तिने गर्भपातच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने तिच्या मागणीबाबत वैद्यकीय मत मागवले होते. तसेच, वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे तिची आठव्या महिन्यांत गर्भपातास परवानगी देण्याची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला.