मुख्यमंत्री कोटय़ातील सदनिका वाटप:  कारवाईस स्थगिती देण्यास न्यायालयाचा नकार

मुख्यमंत्री कोटय़ातील एकापेक्षा अधिक सदनिकाधारकांवरील कारवाईला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला.
या प्रकरणी निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेला चौकशी अहवाल स्वीकारून त्यानुसार राज्य सरकारतर्फे दोषींवर कारवाई सुरू आहे. ही कारवाई पुढे ढकलण्यात यावी, या मागणीसाठी उच्च न्यायालय प्रशासन व आयुर्विमा महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह पोलीस शिपाई, कुस्तीपटूसह आठ दोषी सदनिकाधारकांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मुख्यमंत्री कोटय़ातील सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी केतन तिरोडकर यांनी जनहित याचिका दाखल करून चौकशीची व कारवाईची मागणी केली होती. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने मोहोरबंद अहवाल सादर करत त्यात दोषींवर कारवाईची शिफारस आणि भविष्यात हा प्रकार टाळण्यासाठी काही सूचनाही केल्या आहेत. २१ जानेवारीपर्यंत कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची हमी सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळेस दिली होती.
या पाश्र्वभूमीवर कांताबाई बोहरा, घन:श्याम मेष्ठा (उच्च न्यायालय प्रशासनाचे अतिरिक्त मास्टर), सचिन वर्तक (आयुर्विमा महामंडळाचे श्रेणी ३ चे अधिकारी), प्रशांत झवेरी, राहुल पाटील, मधुकर सूर्यवंशी (पोलीस शिपाई), अनिल वोरा आणि तानाजी माने (कुस्तीपटू) या दोषींनी सरकारच्या नोटीशीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. यात बोहरा आणि वोरा यांच्या नावे अनुक्रमे चार आणि तीन सदनिका आहेत. आयोगाच्या अहवालाची प्रत उपलब्ध करून द्या आणि कारवाई आठ आठवडय़ांसाठी पुढे ढकला, अशी विनंती याचिकादारांनी केली होती. यापैकी कारवाईच्या स्थगितीला नकार देत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांनी याचिकाकर्त्यांची अहवालाची प्रत उपलब्ध करून देण्याची मागणी मात्र मान्य केली.