प्रवेशाची शाळा पालकांचीही..

‘बाळ तुझं नाव काय बरं’.. ‘तुझा पत्ता सांग पाहू’.. ‘हा रंग कोणता ते सांग पाहू’.. ‘पोएम म्हणता येते का? म्हण बघू’.. आदी प्रश्नांची आणि फर्माईशींची पूर्ती आपल्या चिमुकल्याला शाळाप्रवेशाच्या वेळी पेलता येईल का, या पालकांच्या काळजीतून या मुला-मुलींना ‘चुणूकदार’ बनविणाऱ्या शाळापूर्व प्रशिक्षण संस्थांचे पेव सध्या फुटू लागले आहे. केवळ चिमुकल्यांनाच नव्हे, तर शाळाप्रवेशाच्या वेळी पालकांनाही सफाईदार उत्तरे देता यावीत, याचेही खास प्रशिक्षण या संस्था देऊ लागल्या असून त्यांची उलाढाल कोटय़वधी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे शाळाप्रवेशाच्या वेळी मुलाखती घेण्यासच कायद्याने बंदी असली तरी शिक्षण संस्था ‘मुलाखती’ऐवजी ‘संवाद’ म्हणू लागल्याने त्या शाळांना आणि अशा ‘मुलाखत प्रशिक्षण संस्थां’ना कायद्याने कोणताही लगाम घालता येत नसल्याने शिक्षण विभाग हतबल ठरला आहे.

सध्या बहुतेक खासगी शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेचे प्राथमिक टप्पे पूर्ण झाले आहेत आणि शाळांमध्ये मुले आणि पालकांच्या मुलाखतींचा सोहळा सुरू झाला आहे. कायद्यानुसार शाळा प्रवेशासाठी पालक किंवा मुलांच्या मुलाखती घेण्यावर बंदी आहे. पण शिक्षण हक्क कायद्याला ठेंगा दाखवून ‘मुलाखत’ असे न म्हणता पालक, मुलांबरोबर संवाद, विद्यार्थ्यांचे निरीक्षण अशा वेगवेगळ्या नावाखाली शाळा विद्यार्थ्यांची निवड करीत आहेत. शाळा प्रवेशाचे दिव्य पार पाडणे वर्षांनुवर्षे अधिकच आव्हानात्मक होऊ लागल्यामुळे या प्रवेशासाठी पूर्वतयारी करून घेणारी यंत्रणा मोठी अर्थप्राप्ती करीत आहे.

वाव कशामुळे?

पूर्वी मुलांची बौद्घिक मशागत घरातच संस्कारांच्या माध्यमातून आपोआप होत असे. मात्र आता आजी-आजोबांच्या सहवासापासून मुले दुरावली आहेत तसेच नोकरदार आई-वडिलांना धकाधकीच्या दिनक्रमातून मुलांना घडवायला पुरेसा वेळ काढता येत नाही. त्यामुळे अशा प्रशिक्षण संस्थांना मोकळे रान मिळाले आहे. या शालेय मुलाखतींचा पालकांच्या मनावरही ताण असतो. त्यामुळे त्यांच्यासाठीच्या व्यक्तिमत्त्व विकास वर्गानाही मोठा प्रतिसाद लाभत आहे.

धिटाईचे प्रशिक्षण

या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मुलांना त्यांचे नाव काय, रंग कोणता, पोएम कोणती येते, वडिलांचा आणि आईचा मोबाइल नंबर काय, अशा प्रकारच्या प्रश्नांच्या उत्तरांचा सराव मुलांकडून करून घेतला जातो. या प्रश्नांची भीती किंवा दडपण मुलांच्या मनातून घालवली जाते. नवख्या व्यक्तीसमोर धीट बोलण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते, तसेच मुलांचे मूलभूत ज्ञान पक्के केले जाते. त्याचबरोबर मुलाखतीवेळी मुलासोबत कसे वावरावे, कसे बोलावे, कोणते कपडे घालावेत, देहबोली कशी राखावी, शाळा कशी निवडावी याबाबत पालकांनाही तयार केले जाते. येथे आर्थिक स्तरानुसार शाळा निवडून एकप्रकारे सशुल्क समुपदेशनच चालते.

पालकांची तयारी..

पूर्व प्राथमिक वर्गात पहिल्यांदाच शाळा या संकल्पनेशी मुलाची ओळख होते. मुलाचे ‘प्रगती पुस्तक’ तयारच झालेले नसल्यामुळे पालकांचा वकूब, देहबोली आणि आर्थिक आवाका जोखून मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. इंग्लिश माध्यमाच्या आंतरराष्ट्रीय शाळा म्हणून बिरूद मिरवणाऱ्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी धडपडणाऱ्या पालकांनीच मुलाखतीसाठी शिकवणी लावण्याचा पर्याय स्वीकारलेला दिसतो. या वर्गामध्ये पालकांचा आर्थिक स्तर, राहण्याचे ठिकाण यानुसार कोणती शाळा निवडावी, कोणते शिक्षण मंडळ निवडावे, कोणत्या शाळेत कशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारले जातात, त्याची तयारी कशी करावी याबाबतचे मार्गदर्शन पालकांना केले जाते. काही शाळांमध्ये पालकांचे सामान्यज्ञानही जोखण्यासाठी ताज्या घडामोडींवरही चर्चा करण्यात येते. पालकांच्या मुलाखतीऐवजी काही शाळांमधून दोन किंवा तीन मुलांच्या पालकांना एकत्र बोलवून गटचर्चा घेण्यात येते. त्यामध्ये शाळेच्या धोरणांबाबतची मतेही जाणून घेण्यात येतात. काही शाळा पालकांना प्रत्यक्ष शाळेत न बोलावता व्हिडीओ कॉल वा दूरध्वनीवरूनही मुलाखती घेतात. त्यामुळे पालकांच्या मनातही चिंता असते. त्या चिंतेच्या जोरावर समुपदेशनाचा हा धंदा जोरात सुरू आहे.

चिमुकल्यांच्या शिकवण्याही..

दोन अडीच वर्षांच्या मुलांना या ‘प्रशिक्षण संस्थां’मध्ये प्रवेश मिळतो. जेमतेम बोबडे बोलायला लागलेल्या मुलांचे संवाद कौशल्य वाढवणे, सामान्यज्ञान वाढवणे या नावाखाली तयार झालेली ही ‘दुकानदारी’ भलतीच श्रीमंत झाली आहे. घरगुती स्वरूपात सुरू झालेल्या नर्सरीमध्ये, मोठय़ा शाळांमधील ज्युनिअर केजीला प्रवेश मिळावा म्हणून भरमसाट शुल्क घेऊन चिमुकल्यांना घडविले जात आहे.

उलाढाल कशी?

शाळेची निवड, एक गठ्ठा परिसरातील सगळ्या शाळांची माहिती यासाठीचे शुल्क तीन ते पाच हजार रुपयांपासून असते. त्यानंतर मार्गदर्शन कोणत्या शाळेसाठी आणि कशा स्वरूपाचे हवे आहे यावर मार्गदर्शक किंवा समुपदेशकांचे शुल्क ठरते. ते साधारण दहा हजार रुपये एका बैठकीसाठी यापासून ते लाखो रुपयांच्या घरात आहे. व्यक्तिमत्त्व विकास संस्थांप्रमाणे या यंत्रणेमध्ये बालक आणि पालकांवर घ्याव्या लागणाऱ्या मेहनतीप्रमाणे शुल्क आकारणी अवलंबून असते.

शिक्षण विभाग हतबल

शाळांमध्ये मुलाखती घेण्यात येऊ नयेत असा कायदा करण्यात आला. त्यानंतर ज्या शाळांबाबत तक्रारी आल्या त्यांच्यावर शिक्षण विभागाने कारवाईही केली. बहुतेक शाळा या खासगी, आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांशी संलग्न आहेत. प्रत्येक शाळेतील घडामोडी तपासण्यासाठीची सक्षम यंत्रणा विभागाकडे नाही, असे शिक्षण विभागातील अधिकारी सांगतात. शाळा उघडपणे मुलाखती घेत असल्याचे म्हणत नाहीत. त्यातही तक्रार केली तर मुलाला प्रवेश कुठे मिळणार, या धास्तीपायी पालकही तक्रारीसाठी पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे बंदी असूनही शाळांमधील मुलाखतींचे गैरप्रकार सुरूच आहेत.