आझाद मैदानात धरणे, बेमुदत संप मुंबई : किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, घरभाडे भत्ता अशा विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पालिकेच्या चार हजार आरोग्यसेविकांनी पुन्हा एकदा बेमुदत संप पुकारला आहे. महिला दिनापासून मुंबईतील सर्व आरोग्यसेविकांनी आझाद मैदानात धरणे धरले आहे. आरोग्यसेविकांचा हा संप चिघळल्यास पालिकेच्या विविध आरोग्य सुविधांवर त्यांचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील घराघरांमध्ये फिरून बालकांचे लसीकरण करणे, अ जीवनसत्त्व वाटप, जंतुनाशक कार्यक्रम, स्त्री-पुरुष नसबंदी, संसर्गजन्य आजारांचे रुग्ण शोधणे, पल्स पोलिओसारखे कार्यक्रम राबविणे अशा विविध आरोग्य सेवांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे काम आरोग्यसेविका करीत असतात. पालिकेच्या विविध सेवा घरोघरी पोहोचविण्याचे काम करणाऱ्या या आरोग्यसेविकांच्या अनेक मागण्या गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. आरोग्यसेविकांनी करोनाकाळातही सेवा दिली. तसेच ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या मोहिमेअंतर्गतही काम केले. मात्र गेल्या कित्येक वर्षांपासून पालिका प्रशासनाने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. दरवेळी आरोग्यसेविका संप करतात तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून त्यांना आश्वासने दिली जातात. मात्र तरीही त्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखील आरोग्य सेविकांनी पुन्हा एकदा बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. महिला दिनाचे औचित्य साधून मंगळवारी आरोग्यसेविका मोठय़ा संख्येने आझाद मैदानावर जमल्या होत्या. मुंबई महापालिकेने नियुक्त केलेल्या चार हजाराच्या आसपास आरोग्यसेविका घरोघरी फिरून आरोग्य सेवेचे काम करीत आहेत. या आरोग्य सेविका साथीच्या आजारांच्या काळात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या आरोग्यसेविकांना पालिकेकडून दर महिन्याला मानधन देण्यात येते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या किमान वेतन मिळावे अशी मागणी करीत आहेत. या मागणीसाठी संघटनांमार्फत कामगार आयुक्तांकडे दाद मागण्यात आली होती. कामगार आयुक्तालयाने किमान वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, पालिकेकडून अद्याप किमान वेतन दिले जात नसून उलट या निर्णयाविरोधात विविध न्यायालयांत दाद मागून विषय प्रलंबित ठेवला जात आहे, असा आरोप संघटनेकडून करण्यात येत आहे. सेविकांच्या मागण्या आरोग्य सेविकांना २०११ पासून किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्ती वेतन द्यावे प्रसूती रजा व इतर सेवा शर्ती कामगार कायद्याप्रमाणे द्याव्यात सेवेत कायम करावे, मनपाचे सर्व सेवा नियम लागू करावे प्रवास भत्त्यापोटी ६०० रुपये द्या घरभाडे भत्ता १९९१ पासून द्यावा, पाच लाखांची गट विमा योजना लागू करावी न्यायालयात वेतनाबाबत खटले दाखल करून पालिका कोटय़वधी रुपये खर्च करते, मात्र करोनाकाळात जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आरोग्य सेविकांना किमान वेतनापासून वंचित ठेवले जाते. - अॅड. प्रकाश देवदास, अध्यक्ष, महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना
