उच्च न्यायालयाचा निर्णय; १३ जणांवरील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश
बंद खोलीत किंवा चार भिंतींच्या आत अश्लील कृत्य भारतीय दंड विधानाच्या कलम २९४ नुसार गुन्हा ठरत नाही. त्यामुळे पोलिसांनी केलेली कारवाई बेकायदा ठरवत आणि पोलिसांना अशी कारवाई करून नाक खुपसण्याचा काहीही अधिकार नाही, अशा शब्दांत फटकारत मुंबई उच्च न्यायालयाने मालवणी येथील १३ जणांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
मालवणी येथील फ्लॅटमध्ये आपल्या मित्रांसोबत पार्टी केल्याप्रकरणी आणि या पार्टीसाठी बाहेरून महिला आणून त्यांच्यासोबत अश्लील वर्तन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांसह १३ जणांविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम २९४ नुसार गुन्हा दाखल केला होता. परंतु हे कलम सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांसाठी आहे. कारण कायद्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील कृत्य करणे हा गुन्हा आहे. मात्र आपण तर आपल्या घरात पार्टी करीत होतो, असा दावा करीत याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच पोलिसांची कारवाई बेकायदा ठरवत दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळेस याचिकाकर्त्यांच्या घरात कर्णकर्कश आवाजात गाणी वाजवण्यात येत आहेत आणि या गाण्यांवर महिला नाचत असून याचिकाकर्त्यांसह त्याचे मित्र त्या महिलांशी अश्लील चाळे करीत आहेत व त्यांच्यावर पैसे उडवत आहे, अशी तक्रार एका पत्रकाराने केली होती. त्याची दखल घेत ही कारवाई केल्याचा दावा पोलिसांनी न्यायालयात केला. मात्र, ज्या ठिकाणी कारवाई करण्यात आली ते याचिकाकर्त्यांचे घर होते, सार्वजनिक ठिकाण नव्हते. त्यामुळे येणाऱ्या-जाणाऱ्यांना त्याचा त्रास होत होता, असे म्हणता येणार नाही. पोलिसांनी कायद्याला बगल देत ही कारवाई केली असल्याने या प्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली होती. हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.
न्यायालय म्हणते..
* चार भिंतींच्या आत केलेले अश्लील कृत्य हे खासगी आयुष्याचा भाग असून ते कलम २९४मध्ये मोडत नाही.
* शिवाय एखाद्याच्या मालकीचे घर हे सार्वजनिक ठिकाणांमध्ये मोडत नाही, असे स्पष्ट करीत पोलिसांना अशी कारवाई करण्याचा आणि नाक खुपसण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने फटकारले.
* याचिकाकर्त्यांसह १३ जणांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले.