मुंबई: आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या सक्तवसूली संचालनालय (ईडी) तसेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे लवकरच बीकेसीत भव्य आणि स्वतंत्र कार्यालय उभारले जाणार आहे. या दोन्ही यंत्रणांना कार्यालयासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) बीकेसीतील भूखंड वितरीत करण्यात येणार असून लवकरच या भूखंडांचा ताबा या यंत्रणांना दिला जाणार आहे. ईडीला बीकेसीतील २००० चौ. मीटरचा तर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला १५०० चौ. मीटरचा भूखंड ८० वर्षांच्या भाडेतत्वावर भूखंडाचे वितरण केले जाणार आहे. या भूखंडासाठीचे अधिमूल्य भरुन घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. ईडीचे मुंबईत सध्या तीन कार्यालये आहेत. यातील दोन कार्यालये बलार्ड पियर तर एक वरळीत आहे. ईडीच्या कामाची वाढती व्याप्ती पाहता एकत्रित मोठ्या, स्वतंत्र कार्यालयाची गरज निर्माण झाली. तर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेलाही स्वतंत्र कार्यालयाची गरज आहे. त्यानुसार या दोन्ही यंत्रणांनी एमएमआरडीएकडे बीकेसीतील जागेची मागणी केली होती. या मागणीनुसार ईडीला जी ब्लाॅकमधील सी ३५ हा भूखंड तर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला सी ३५ ब भूखंड वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ईडी वितरीत करण्यात येणारा सी ३५ भूखंड २००० चौ. मीटरचा असून यावर १०,५०० चौ.मीटर इतर बांधकाम अनुज्ञेय आहे. तर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसाठीचा सी ३५ ब भूखंड १५०० चौ. मीटरचा असून यावर ६००० चौ.मीटर इतके बांधकाम अनुज्ञेय आहे. हे दोन्ही भूखंड संबंधित यंत्रणांना ३ लाख ४४ हजार ५०० रुपये प्र. चौ. मीटर दराने वितरीत करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. हेही वाचा >>>रंग लावण्यासाठी अल्पवयीन मुलीला घरातून खेचून आणले; विनयभंग व पोक्सो कायद्या अंतर्गत आरोपीला अटक या मान्यतेनुसार भूखंडाचे ३० टक्के अधिमूल्य या दोन्ही यंत्रणांनी विहित मुदतीत अदा करणे आवश्यक होते. मात्र हे अधिमूल्य अदा न केल्याने आता या दोन्ही यंत्रणांना अधिमुल्य अदा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तेव्हा आता भूखंडाची रक्कम भरत भूखंडाचा ताबा घेत या दोन्ही यंत्रणांकडून बीकेसीत कार्यालये उभारली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान ईडीला बीकेसीतील कार्यालयासाठी, भूखंडासाठी ३६२ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. बीकेसीत आयकर विभागाचे निवासस्थानही ईडी आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची कार्यालये बीकेसीत बांधली जाणार असतानाच बीकेसीत आयकर विभागाचे निवासस्थानही बांधले जाणार आहे. बीकेसीत निवासस्थानांसाठी आयकर विभागाकडून जागेची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार जी-एन ब्लाॅकमधील २१,८०७.९७ चौ.मी. (अनुज्ञेय बांधकाम ८०००० चौ.मी. भूखंड आयकर विभागाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ३ लाख ५२ हजार ००८ रुपये प्र. चौ. मीटर दराने हा भूखंड देण्यास मान्यताही देण्यात आली. मात्र आयकर विभागानेही देकार पत्रानुसार ३० टक्के अधिमुल्य विहित मुदतीत अदा केलेले नाही. पण आता हे अधिमुल्य भरुन घेण्यासाठी एमएमआरडीएकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आयकर विभागालाही लवकरच बीकेसीतील भूखंड ताब्यात मिळण्याची शक्यता असून त्यावर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधली जाण्याची शक्यता आहे.
