मुंबई: आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या सक्तवसूली संचालनालय (ईडी) तसेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे लवकरच बीकेसीत भव्य आणि स्वतंत्र कार्यालय उभारले जाणार आहे. या दोन्ही यंत्रणांना कार्यालयासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) बीकेसीतील भूखंड वितरीत करण्यात येणार असून लवकरच या भूखंडांचा ताबा या यंत्रणांना दिला जाणार आहे. ईडीला बीकेसीतील २००० चौ. मीटरचा तर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला १५०० चौ. मीटरचा भूखंड ८० वर्षांच्या भाडेतत्वावर भूखंडाचे वितरण केले जाणार आहे. या भूखंडासाठीचे अधिमूल्य भरुन घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

ईडीचे मुंबईत सध्या तीन कार्यालये आहेत. यातील दोन कार्यालये बलार्ड पियर तर एक वरळीत आहे. ईडीच्या कामाची वाढती व्याप्ती पाहता एकत्रित मोठ्या, स्वतंत्र कार्यालयाची गरज निर्माण झाली. तर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेलाही स्वतंत्र कार्यालयाची गरज आहे. त्यानुसार या दोन्ही यंत्रणांनी एमएमआरडीएकडे बीकेसीतील जागेची मागणी केली होती. या मागणीनुसार ईडीला जी ब्लाॅकमधील सी ३५ हा भूखंड तर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला सी ३५ ब भूखंड वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ईडी वितरीत करण्यात येणारा सी ३५ भूखंड २००० चौ. मीटरचा असून यावर १०,५०० चौ.मीटर इतर बांधकाम अनुज्ञेय आहे. तर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसाठीचा सी ३५ ब भूखंड १५०० चौ. मीटरचा असून यावर ६००० चौ.मीटर इतके बांधकाम अनुज्ञेय आहे. हे दोन्ही भूखंड संबंधित यंत्रणांना ३ लाख ४४ हजार ५०० रुपये प्र. चौ. मीटर दराने वितरीत करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती.

National Education Policy,
राज्यातील १ लाख ३१ हजार अंगणवाड्यांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, आता होणार काय?
Raju Shetty request to Sugar Commissioner regarding approval Kolhapur
यंदाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ऊसाला एफआरपी पेक्षा जादा रक्कमेला मंजूरी देण्याबाबत कारखान्यांना लेखी आदेश द्यावेत; राजू शेट्टी यांची साखर आयुक्तांकडे मागणी
fixed deposit holders fraud
गोव्यातील कंपनीकडून अक्कलकोटच्या ठेवीदारांना गंडा
nashik, External Affairs Minister, S Jaishankar, External Affairs Minister S Jaishankar, Maharashtra s Role in Food Grain, Trade Routes, Foreign Policy Differences,
व्यापारी मार्ग उभारणीनंतर कृषिमाल पुरविण्यात महाराष्ट्राची भूमिका महत्वपूर्ण, परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांचे प्रतिपादन
BJP confused by Prime Minister Narendra Modi appeal regarding Shiv Sena NCP
पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाने सारेच संभ्रमात; नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादीने ‘रालोआ’त यावे!
Maratha reservation implemented in MPSC recruitment Revised advertisement released by increasing 250 seats
‘एमपीएससी’ पदभरतीत मराठा आरक्षण लागू; २५० जागांची वाढ करून सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध
ICMR-NIRRCH recruitment 2024 job news
ICMR-NIRRCH recruitment 2024 : राष्ट्रीय प्रजनन आणि बाल आरोग्य संशोधन संस्थेत होणार भरती! माहिती पाहा
NHPC hiring post 2024
NHPC Recruitment 2024 : राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम अंतर्गत ‘या’ पदांवर होणार भरती! माहिती पाहा

हेही वाचा >>>रंग लावण्यासाठी अल्पवयीन मुलीला घरातून खेचून आणले; विनयभंग व पोक्सो कायद्या अंतर्गत आरोपीला अटक

या मान्यतेनुसार भूखंडाचे ३० टक्के अधिमूल्य या दोन्ही यंत्रणांनी विहित मुदतीत अदा करणे आवश्यक होते. मात्र हे अधिमूल्य अदा न केल्याने आता या दोन्ही यंत्रणांना अधिमुल्य अदा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तेव्हा आता भूखंडाची रक्कम भरत भूखंडाचा ताबा घेत या दोन्ही यंत्रणांकडून बीकेसीत कार्यालये उभारली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान ईडीला बीकेसीतील कार्यालयासाठी, भूखंडासाठी ३६२ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.

बीकेसीत आयकर विभागाचे निवासस्थानही

ईडी आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची कार्यालये बीकेसीत बांधली जाणार असतानाच बीकेसीत आयकर विभागाचे निवासस्थानही बांधले जाणार आहे. बीकेसीत निवासस्थानांसाठी आयकर विभागाकडून जागेची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार जी-एन ब्लाॅकमधील २१,८०७.९७ चौ.मी. (अनुज्ञेय बांधकाम ८०००० चौ.मी. भूखंड आयकर विभागाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ३ लाख ५२ हजार ००८ रुपये प्र. चौ. मीटर दराने हा भूखंड देण्यास मान्यताही देण्यात आली. मात्र आयकर विभागानेही देकार पत्रानुसार ३० टक्के अधिमुल्य विहित मुदतीत अदा केलेले नाही. पण आता हे अधिमुल्य भरुन घेण्यासाठी एमएमआरडीएकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आयकर विभागालाही लवकरच बीकेसीतील भूखंड ताब्यात मिळण्याची शक्यता असून त्यावर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधली जाण्याची शक्यता आहे.