पाणीपुरवठा विभागात नियुक्तीचा घोळ

राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील सहायक अभियंतापदावर तात्पुरती पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांच्या ‘भल्या’करिता या पदांवर ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’मार्फत (एमपीएससी) सरळसेवेद्वारे स्पर्धा परीक्षेच्या कठोर चाचणीतून निवड झालेल्या सुमारे ५०हून अधिक उमेदवारांना निकाल लागून आठ महिने उलटले तरी नियुक्तीच देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या उमेदवारांचे वेतनापोटी आर्थिक नुकसान होते आहेच, शिवाय त्यांच्या भविष्यातील सेवेवरही याचा परिणाम होत असल्याने हे उमेदवार हवालदिल झाले आहेत.

एमपीएससीने पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासह सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा विभागातील सहायक कार्यकारी व सहायक अभियंता या गट-अ श्रेणीच्या पदांकरिता ऑक्टोबर, २०१३ रोजी स्पर्धा परीक्षा घेतली होती. सुरुवातीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील १५० पदांकरिता ही परीक्षा होणार होती. परंतु २६ जून, २०१५ रोजी ही पदे ६१च असल्याचे एमपीएससीने जाहीर केले. या परीक्षेचा निकाल जून, २०१४ मध्ये अपेक्षित होता. परंतु पदांच्या घोळामुळे निकाल जाहीर होण्याकरिता २४ सप्टेंबर, २०१५ उजाडले. मात्र आजपावेतो निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. बरोबरीच्या सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा विभागातील निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती मिळून ते सरकारी सेवेत दाखलही झाले आहेत.

विभागातील सहायक कार्यकारी अभियंता आणि सहायक अभियंता या वर्ग-१ मधील पदांवर दरम्यानच्या काळात काही कनिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने तात्पुरती नियुक्ती देण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांना झुकते माप देण्याकरिता म्हणून सरळसेवेच्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे, असा आरोप निवड झालेल्या एका उमेदवाराने केला. कारण, सरळसेवावाल्यांना नियुक्ती दिल्यास पदोन्नतीच्या अधिकाऱ्यांना संबंधित पदे सोडावी लागतील. त्यामुळे साहजिकच या पदांच्या कार्यभारामुळे होणाऱ्या विविध ‘आर्थिक’ लाभांना संबंधित अधिकारी मुकतील. परिणामी सरळसेवा उमेदवारांना नियुक्तीपासून ताटकळत ठेवायचे असा हा सगळा कारभार आहे.

झारीतले शुक्राचार्य

नियमाप्रमाणे अ श्रेणीतील ५० टक्के पदे सरळसेवा भरती म्हणजे एमपीएससीमार्फत होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरणे बंधनकारक आहे. तर उर्वरित ५० टक्के पदे पदोन्नतीने भरली जातात. परंतु अनेकदा ही ५० टक्के पदे भरल्यानंतरही सरळसेवा भरतीतील टक्का पदोन्नतीद्वारेच अधिकारी गिळंकृत करतात. राज्य सरकारच्या विविध विभागांत असे हे झारीतले शुक्राचार्य अधिकारी पदे अडवून असतात. असाच अनुभव २०१३ मध्ये शिक्षणाधिकारीपदावर नियुक्त झालेल्या ७१ अधिकाऱ्यांना आला होता.