डिसेंबरअखेर दीड लाख सरकारी नोकऱ्या, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

निती आयोगाच्या गव्हर्निग कौन्सिलची आठवी बैठक दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत राज्याची भूमिका मांडताना शिंदे यांनी सरकारने गेल्या काही महिन्यांत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय आणि राबविलेल्या योजनांचा लेखाजोखा मोदी यांच्यासमोर मांडला. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मराठवाडा वॉटरग्रीडसाठी भरीव मदत करण्याची मागणी मोंदी यांच्याकडे केल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. या बैठकीत १९ राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्यातील प्रश्न मांडले. बैठकीत आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. राज्याच्या हिताचे प्रश्न बैठकीत मांडले. त्याचा पंतपप्रधान नक्कीच विचार करतील, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेला पूरक असे अतिरिक्त सहा हजार रूपये शेतकऱ्यांना देणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ सुरू केली आहे. याचा फायदा एक कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना होणार असून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत केवळ एक रूपयांत शेतकऱ्यांना विमा सरंक्षण देण्यात आले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० सुरू केली असून याचा फायदा येत्या तीन वर्षांत १५ लाख शेतकऱ्यांना होणार असल्याची माहिती शिंदे यांनी बैठकीत दिली. राज्यातील पायाभूत सुविधा अधिक भक्कम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महाविकास आघडी सरकारच्या काळात मुंबईतील मेट्रो कारशेड, तसेच बुलटे ट्रेनच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र सरकारने ही स्थगिती उठवून सर्वच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कामातील अडथळे दूर केले आहेत.

१० महिन्यांत २८ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता

राज्यात गेल्या १० महिन्यांत २८ सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून सहा लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. मराठवाडा-विदर्भातील पाण्याची कमतरता कमी करण्यासाठी गोदावरी खोरे (वैनगंगा) ते तापी खोरे (नळगंगा) आणि कोकणातून गोदावरी आणि तापी खोऱ्यात पाणी वळविण्यासाठी सरकारने नदीजोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. तसेच मराठवाडय़ातील सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी ‘वॉटर ग्रीड’ प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. त्यासाठी केंद्राने मदत करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी बैठकीत केली.

महिला सक्षमीकरण..

राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकाने ठोस पावले उचलली आहेत. ‘लेक लाडकी’ योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा मागास कुटुंबांतील मुलीच्या जन्मानंतर आणि तिला १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत टप्प्याटप्प्याने रोख अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्यात आली असून महिलांच्या मालकीच्या मालमत्तेसाठी मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सूट दिल्याची माहिती शिंदे यांनी बैठकीत दिली.

रोजगार मेळाव्यांद्वारे भरती..

राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी डिसेंबपर्यंत दीड लाखाहून अधिक सरकारी नोकऱ्यांची भरती करण्यात येणार असून त्यासाठी नियमितपणे रोजगार मेळावे आयोजित केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.