राज्यातील शासकीय, अनुदानित महाविद्यालये, विद्यापीठाच्या विभागांमधील प्राध्यापकांची रिक्त पदे न भरल्यास कारवाईचा इशारा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना दिला आहे. पदे भरण्यासाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ देत आता १० नोव्हेंबपर्यंत पदभरती करावी लागणार आहे.

देशभरातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची पन्नास टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्याचा गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. आयोगाने ही पदे भरण्याचा आदेश जूनमध्ये देशभरातील विद्यापीठांना दिला होता. भरतीसाठी २० सप्टेंबपर्यंत मुदतही देण्यात आली होती. त्यानुसार देशातील साधारण ५ लाख जागांवर भरती होणे अपेक्षित होते. मात्र विद्यापीठांनी आयोगाच्या आदेशाकडे गांभीर्याने पाहिल्याचे दिसत नाही. आता पाचव्यांदा आयोगाने प्राध्यापकांची पदे भरण्याचे आदेश विद्यापीठांना दिले आहेत. त्यासाठी १० नोव्हेंबपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. यानंतर पदे न भरल्यास कारवाई करण्याची तंबीही आयोगाने दिली आहे.

राज्यातही प्राध्यापकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. त्यातील ३ हजार ५८० पदांची भरती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र त्यानंतरही अद्याप भरती झालेली नाही. प्राध्यापक संघटनांनी आंदोलने करूनही भरतीबाबत राज्यातील विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण विभाग गांभीर नसल्याचे दिसत आहे. आता आयोगाच्या आदेशानंतर विद्यापीठांना भरतीसाठी हालचाली कराव्या लागणार आहेत. तातडीने प्राध्यापक भरती करण्यात यावी, अशी मागणी ऑल इंडिया नेट आणि सेट टीचर्स ऑर्गनायझेशनचे संयोजक कुशल मुंडे यांनी केली आहे.