टोलवसुलीला नागरिकांचा होणारा प्रंचड विरोध आणि निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा एकदा या मुद्दय़ावरून राजकारण पेटविण्याच्या शिवसेनेच्या योजनेचा सुगावा लागल्यानेच कोल्हापूरकरांची टोलमधून सुटका करण्याची घोषणा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या स्थानिक मंत्र्यांनी घाईघाईत आणि परस्पर जाहीर केल्याचे उघडकीस आले आहे. टोल विरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचे विरोधकांचे मनसुबे उधळून लावण्यासाठी आणि आपले राजकीय भवितव्य शाबूत ठेवण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हय़ातील वाहनांना टोलमधून वगळण्याची भूमिका या मंत्र्यांनी घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि. कंपनीने बांधा-वापरा आणि हस्तांतरित करा(बीओटी) तत्त्वावर कोल्हापुरात राबविलेला एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प गेल्या दोन वर्षांपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. मूळ प्रस्तावानुसार ४९.९९ किमीच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि डांबरीकरण करण्यात येणार होते व त्यासाठी २२० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. या प्रकल्पावरील खर्चापोटी कंपनीस ३० वर्षांसाठी पथकर तसेच टिंबर मार्ट भागातील ३० हजार चौरसमीटरचा भूखंड नाममात्र एक रुपया भाडेपट्टय़ाने देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र प्रत्यक्षात ठेकेदाराने या प्रकल्पावर तब्बल ४२५ कोटी रुपये खर्च केले असून अजूनही काही रस्त्यांची कामे अपूर्ण असल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. तसेच झालेले रस्ते निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप करीत सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने टोलविरोधात आंदोलन छेडले असून गेली दोन वर्षे हे आंदोलन सुरू आहे. सरकारने डिसेंबर २०११मध्ये आयआरबीला टोल वसुलीची मुभा दिली. मात्र कोल्हापूरमध्ये उग्र आंदोलन उभे राहिल्यामुळे नगरविकास विभागाने टोलवसुलीला पुन्हा तात्पुरती स्थगिती दिली होती. मात्र काही महिन्यांपूर्वी विकासकाने न्यायालयातून पोलीस स्ांरक्षणाचा आदेश मिळवीत टोलवसुली सुरू केली.
लोकसभा आणि त्यानंतर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून शिवसेना- भाजप युतीने कोल्हापुरात पुन्हा एकदा टोलविरोधात यल्गार पुकारला असून त्यांच्या या भूमिकेस स्थानिक पातळीवर सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन त्याची राजकीय किंमत चुकवावी लागण्याच्या धास्तीने कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ आणि गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांची झोप उडाली आहे. त्यामुळे आजवर कोल्हापूरकर आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वयाची भूमिका घेणाऱ्या या दोन्ही मंत्र्यांनी अचानक यू-टर्न घेतला असून टोलचा खर्च महापालिका देईल, मात्र नागरिकांवर टोलचा भार पडू दिला जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार कोल्हापुरात नोंदणी झालेल्या (एमएच ०९) वाहनांना टोलमधून वगळण्यात येणार आहे. त्याच्या बदल्यात आयआरबीला मिळणारा महसूल महापालिका टप्प्याटप्प्याने देणार असून आणखी एकदा भूखंड विकासकाला देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे महापालिकेवर फारसा आर्थिक भार पडणार नसून वर्षांला साधारणत: एक कोटीपेक्षा कमी रक्कम द्यावी लागेल. तर कोल्हापूरबाहेरील वाहनांकडून टोलवसुली सुरूच राहणार असून स्थानिकांना मिळणाऱ्या सवलतीच्या बदल्यात कदाचित टोलवसुलीचा कालावधी आणखी वाढविण्याचाही विचार केला जात असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.