मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मद्यविक्रीचे ३२८ नवे परवाने देण्यासंदर्भात आणलेले धोरण हे खासगी साखर कारखानदार, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार व नेते आणि स्वत:चा मुलगा जय पवार याच्या मद्य व्यवसायाच्या लाभासाठी असून, उत्पादन शुल्कमंत्रीपदाचा अजित पवार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. पवारांवर दुहेरी हितसंबंधांचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार मद्यनिर्माण क्षेत्रात आहेत. त्याचवेळी अजित पवार हे राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री आहेत. आपल्या मुलाच्या व्यवसायाच्या लाभासाठी अजित पवार अनेक बेकायदा निर्णय घेत आहेत. त्यातून राज्यातील विदेशी मद्यनिर्माण उद्योगांना प्रत्येकी ८ मद्यविक्री परवाने देण्याचे धोरण बनले आहे. हे धोरण हितसंबंधातला संघर्ष आहे. त्यामुळे अजित पवार यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
शासनाला महसूल वाढवायचा आहे तर मद्यविक्रीच्या परवान्यांचा लिलाव करायला हवा. साखर कारखाने व मद्यनिर्माण उद्योगांना फक्त एका कोटीत सरकार परवाना देणार आहे. त्यातून शासानाचा महसूल किती वाढणार आहे. ही सर्व महायुती सरकारची बनवाबनवी आहे. महसूल वाढीच्या नावाखाली आपल्याच मंडळींना ‘वाईन शॉप’ची ही खैरात आहे, असा आरोप शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटाचे आमदार ॲड. अनिल परब यांनी केला. मद्यविक्री परवान्याचे धोरण महसूल वाढीसंदर्भात नसून नेत्यांच्या लाभासाठी आहे. त्यामुळे अजित पवार यांची मंत्रिमंडळ उपसमितीवरुन हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली.
मद्यविक्री वाढवायची आहे की व्यसनमुक्ती करायची आहे, याचा शासनाने पहिल्यांदा निर्णय घ्यावा. आडमार्गाने वाईन शॉप वाटले जात असताना विरोधकही गप्प आहेत. कारखान्यांनी ऊसाचे गाळप करायचे की दारु विकायची. साखर कारखान्यांना इथेनॉलचे उत्पादन वाढवायला वाव आहे, पण संचालकांना मद्यार्क निमार्णामध्ये रुची आहे. मद्यविक्री परवाने घेणे म्हणजे उरलीसुरली साखर कारखानदारी मोडीत काढण्याचा प्रकार आहे, अशी प्रतिक्रिया स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
