लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : देवनार कचराभूमीची जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्यास विरोध करणारी नोटीस एका सामाजिक कार्यकर्त्याने मुंबई महापालिका व राज्य सरकारला पाठवली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमानुसार बंद झालेल्या कचराभूमीवर पुढील १५ वर्षे कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. असे असताना देवनार कचराभूमीची जागा धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याला या नोटीशीद्वारे आक्षेप घेण्यात आला आहे.
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी परिसराच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने संपूर्ण मुंबईतील विविध ठिकाणच्या जागांची मागणी केली आहे. या प्रकल्पातील अपात्र रहिवाशांना सामावून घेण्यासाठी मुंबईत विविध ठिकाणची जमीन सरकार ताब्यात घेत आहे. मुंबई महानगरपालिकेने आधीच मुलुंडमधील एकूण ५६ एकर जागा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यात मुलुंड कचराभूमीची ४१.३६ एकर जमीन या प्रकल्पासाठी दिली जाणार आहे. त्यातच देवनार कचराभूमीची १२४.३ एकर जागाही या प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी झाला आहे.
मात्र देवनार कचराभूमीवर गेल्या सुमारे शंभर वर्षांपासून जुना कचरा साठला आहे. या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून ही जमीन रिकामी करून देण्याची मागणी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने केली आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेवर सोपविण्यात आली असून महसूल व वन विभागाने पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून ही जमीन रिकामी करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार महापलिकेने या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली आहे.
आता मुलुंडमधील सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे ॲड. सागर देवरे यांनी देवनारची जमीन देण्यास आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी या प्रकरणी मुंबई महापालिका व राज्य सरकारला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. देवरे यांनी सांगितले की, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमानुसार बंद झालेल्या कचराभूमीवर पुढील १५ वर्षे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही. त्याचप्रमाणे डम्पिंग ग्राउंडच्या ५०० मीटरचा परिसर बफर झोन म्हणून मोकळा सोडावा लागतो. असे असताना राज्य सरकारने देवनार कचराभूमीची १२४ एकर जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून ही जागा पूर्ववत करून देण्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. तसेच मुलुंड कचराभूमीही याच प्रकल्पासाठी देण्याचा घाट घातला जात असून त्याचीही प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे ही नोटीस पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
देवनार कचराभूमीची जागा धारावी प्रकल्पाला देण्याचा निर्णय रद्द करावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन करावे, मुलुंड आणि देवनार कचराभूमीवर पुढील १५ वर्षे कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास मज्जाव करावा, त्याचप्रमाणे कचराभूमीचा ५०० मीटर परिसर बफर झोन म्हणून जाहीर करावा, अशी मागणी देवरे यांनी केली आहे. तसेच मुलुंड कचराभूमी येथे बिल्डर धार्जिणे गोल्फ कोर्स न करता न्यूयॉर्कच्या सेंट्रल पार्कच्या धर्तीवर सेंट्रल पार्क बनवावे, अशीही मागणी देवरे यांनी केली आहे.
