खोगीरभरतीला चाप! म्हाडातील दहा सेवानिवृत्तांना अखेर नारळ

मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) नियमित नियुक्त्यांऐवजी सेवानिवृत्तांच्या केलेल्या खोगीर भरतीची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली असून तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी व्यतीत केलेल्या दहा सेवानिवृत्तांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासकीय अधिकार नसलेल्या या सेवानिवृत्तांऐवजी नियमित अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवर आता म्हाडाला भर द्यावा लागणार आहे.

म्हाडामध्ये नियमित भरतीऐवजी सेवानिवृत्त झालेल्या २३ अधिकाऱ्यांची २०२१ पासून नियुक्ती करण्यात आली. सेवानिवृत्तांच्या अनुभवाचा फायदा घेण्यासाठी ठराविक कालावधीसाठी नियुक्ती करण्याची शासनाने अनुमती दिल्याचे कारण पुढे केले जात होते. परंतु अशा सेवानिवृत्तांची तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ नियुक्ती करता येत नाही, असे स्पष्ट असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नव्हती. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते.

आता तब्बल दहा अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ पूर्ण होऊनही नियमबाह्य मुदतवाढ देण्यात आल्याची बाब पुढे आली. विशेष म्हणजे याबाबत म्हाडाने खुलासा करताना दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचेही स्पष्ट झाले. अखेरीस गृहनिर्माण विभागाने माहिती घेऊन दहा सेवानिवृत्तांचा सेवाकरार तात्काळ संपुष्टात आणण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय २५ मार्चनंतर या सेवानिवृत्तांना वेतन अदा करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे.

मुदतवाढीसाठी मंत्र्यांची दिशाभूल…

म्हाडात इमारत पुनर्रचना व दुरुस्ती मंडळात नितीन गोरडे या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निवृत्तीनंतर लगेच विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. १४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी या अधिकाऱ्याचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला असतानाही ही माहिती तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्र्यांपासून लपविण्यात आली. एका भाजप आमदाराने १० सप्टेंबर २०२४ रोजी या अधिकाऱ्याला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याची शिफारस करणारे पत्र दिले. या पत्रात या अधिकाऱ्याची नियुक्ती ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी झाली, अशी चुकीची माहिती देण्यात आली. तरीही गोरडे यांची मुदतवाढ मंजूर झाल्याचे जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारात घेतलेल्या पत्रामुळे उघड झाले आहे.

सेवाकरार रद्द करण्यात आलेले सेवानिवृत्त (कंसात नियुक्तीचा दिनांक) :

इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ : उपअभियंता नितीन गोरडे (१५ नोव्हेंबर २०२१), मगनलाल वघासिया (१ मे २०२१), मुंबई गृहनिर्माण मंडळ : उपअभियंता सुनील चव्हाण (१२ जुलै २०२१), एम. एम. खान ( ३ एप्रिल २०२१), उपसमाज अधिकारी के. एन. हबळे ( ५ मे २०२१), युवराज सावंत (५ मे २०२१), शिवाजी घुले (५ मे २०२१), उत्तम तोगरे (५ मे २०२१), विजयकुमार लोंढे (१४ सप्टेंबर २०२१) झोपडपट्टी सुधार मंडळ : राजेंद्र क्षीरसागर (१२ जुलै २०२१).