वन्यजीवांचे संरक्षण करणे, तसेच वन्यजीवांमुळे होणाऱ्या इजेपासून नागरिकांचे संरक्षण करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. तसेच रानडुकराने दुचाकीला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या विधवेला १० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. तीन महिन्यांत ही रक्कम देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. हेही वाचा- मुंबईत नवरात्रोत्सवाची धूम; महानगरपालिकेकडून १३०४ सार्वजनिक मंडळांना मंडप परवानगी लढाईसाठी आलेल्या खर्चापोटी ५० हजार रुपये देण्याचेही आदेश रत्नागिरी जिल्ह्यातील अंजना रेडिज यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. याचिकाकर्तीला कायदेशीर लढाईसाठी आलेल्या खर्चापोटी ५० हजार रुपये देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. वन्य प्राण्यांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना प्रतिबंधित सुरक्षा क्षेत्राबाहेर फिरू न देणे हे राज्य सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. त्याचवेळी वन्य प्राण्यांकडून नागरिकांना कोणतीही इजा होण्यापासून संरक्षण करणे हेदेखील संबंधित अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार, नागरिकांच्या जीवनाचे रक्षण करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, हेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले आहे. हेही वाचा- आता आणखी एका मेट्रो ‘कारशेड’चा मुद्दा चिघळणार? वाचा कोणती मेट्रो आणि वाद नक्की काय आहे ते… दुचाकीला रानडुकराने धडक दिल्याने मृत्यू याचिकेनुसार, अंजनाचा पती अरुण हा यांत्रिकी अभियंता होता. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये रात्री कामावरून परतत असताना त्याच्या दुचाकीला रानडुकराने धडक दिल्याने त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर याचिकाकर्तीने प्रादेशिक वन अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन ११ जुलै २०११च्या शासन निर्णयानुसार नुकसानभरपाईची मागणी केली. वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. अपघात आणि एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची माहिती ४८ तासांच्या आत नजीकच्या वन अधिकाऱ्याला देण्यात यावी, या कारणास्तव याचिकाकर्तीचे निवेदन नाकारण्यात आले. न्यायालयाने, तथापि, याचिकाकर्तीचा भरपाईचा दावा ज्या आधारावर फेटाळण्यात आला होता ते स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तसेच सरकार नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
