शैक्षणिक सहलीत आजारी विद्यार्थिनीची काळजी न घेणे महागात..
शैक्षणिक सहलीत आजारी विद्यार्थिनीची योग्य काळजी न घेतल्याबद्दल बंगलोर येथील बीएनएम शिक्षण संस्थेने तिला ५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई व वैद्यकीय खर्चापोटी देण्याचा आदेश राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने नुकताच दिला आहे. सहलींमध्ये विद्यार्थ्यांची योग्य काळजी न घेणाऱ्या शिक्षण संस्थांना यातून चांगलाच धडा मिळाला आहे.
अक्षता ही एन कंथाराज यांची मुलगी असून ती अतिशय हुशार होती. शिक्षण संस्थेने डिसेंबर २००६ मध्ये उत्तर भारतात शैक्षणिक सहलीचे आयोजन केले होते. सहलीत असताना अक्षताला ताप आला होता. पण तिची योग्य काळजी घेतली गेली नाही व वैद्यकीय उपचार झाले नाहीत. त्यामुळे ती हॉटेलच्या बाथरूममध्ये पडून बेशुद्धावस्थेत पडली. तिला नंतर दिल्लीच्या फोर्टिस रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिला विषाणू संसर्गामुळे ताप आल्याचे व मेंदूवर त्याचा परिणाम झाल्याचे निदान डॉक्टरांनी केले. वेळीच उपचार झाले असते, तर ती पूर्ण बरी होऊ शकली असती, असे मत व्यक्त केले. तिला नंतर मॅक्स रुग्णालयात ५३ दिवस, बंगलोर येथील मल्या रुग्णालयात ७४ दिवस दाखल करण्यात आले. दीर्घकाळ ती बेशुद्धावस्थेत व व्हेंटिलेटरवर होती. स्टेरॉइड, औषधांचा प्रचंड मारा व महागडय़ा उपचारांना तोंड देताना तिला व कुटुंबीयांना बराच त्रास झाला.
लाखो रुपये खर्च तर झालेच, पण तिच्या मेंदूवर परिणाम झाल्याने अतिशय हुशार असलेल्या अक्षताचे बौद्धिक वय केवळ २१ महिन्यांच्या मुलीएवढे असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे अक्षताच्या पालकांनी कर्नाटकमधील ग्राहक मंचाकडे अर्ज केला होता. त्यावर तेथील मंचाने ८८ लाख ७० हजार रुपये भरपाई देण्याचा आदेश शिक्षण संस्थेला दिला होता. त्याविरोधात शिक्षण संस्थेने राष्ट्रीय मंचाकडे अपील केले होते. अक्षताला सहलीआधी तीन महिने ताप येत होता. तरीही ती सहलीला आली, असा दावा शिक्षण संस्थेने केला. मात्र तरीही सहलीत विद्यार्थ्यांची जबाबदारी ही शिक्षकांचीच असते, असे स्पष्ट करीत मंचाने अक्षताच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपये भरपाई आणि तक्रार अर्ज दाखल केल्यापासून आतापर्यंतच्या कालावधीसाठी आठ टक्के व्याज इतकी भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे.
धडा मिळणार..
ग्राहक मंचाच्या या भूमिकेमुळे सहलींमध्ये पुरेशा सुविधा नसणे किंवा त्यातून विद्यार्थ्यांना त्रास होणे, दुखापत होणे, शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांची नीट काळजी न घेणे, असे प्रकारही घडतात. या निर्णयामुळे त्यांना धडा मिळण्याची अपेक्षा न्यायालयीन वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
