मुंबई : पुनर्विकासात अडथळा आणणारा दृष्टिकोन प्रतिकूल ठरू शकतो. मूळात, अल्पसंख्य सदस्यांना सोसायटीतील इतर सदस्यांचा जीव धोक्यात घालण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच, धोकादायक स्थितीतील इमारती रिकाम्या करण्यास नकार देणाऱ्या आणि पुनर्विकासात अडथळा आणणाऱ्या वसई पश्चिम येथील चार इमारतीतील अल्पसंख्य सदस्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले.
अल्पसंख्य सदस्य त्यांचे हक्क आणि आक्षेप योग्य कायदेशीर व्यासपीठापुढे मांडू शकतात. परंतु, असे हक्क आणि वाद कोणताही अडथळा आणण्याच्या आणि पुनर्विकासाला विरोध करण्याच्या दृष्टिकोनातून केले जाऊ शकत नाहीत, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली. त्याचवेळी सध्या सुरू असलेल्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर इमारतींतील ११ सदस्यांना घरे रिकामी करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधीही दिला. परंतु, या सदस्यांना घरे रिकामी करून इमारती पाडण्यास सहकार्य करावेच लागेल, असेही न्यायालयाने या सदस्यांना बजावले.
अंबाडी रोडवरील दिवाण अँड सन्स हाऊसिंग एन्क्लेव्ह येथील पुष्पांजली आणि दीपांजली सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या चार इमारती २८ फेब्रुवारी रोजी वसई विरार महानगरपालिकेने धोकादायक घोषित केल्या होत्या. तथापि, इमारतींच्या संरचनात्मक स्थिरता अहवालाबाबतच्या वेगवेगळ्या अहवालांमुळे वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे, महापालिकेने हा मुद्दा तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठवला. त्यानंतर, २७ जून रोजी या समितीने इमारती धोकादायक असल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे, १ जुलै रोजी महापालिकेने इमारती रिकामी करण्याच्या नोटिसा सदस्यांना बजावल्या होत्या.
याचिकाकर्त्यांच्या चार इमारतींतील ११३ सदस्यांपैकी बहुसंख्य म्हणजेच ९० टक्के सदस्यांनी पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला होता आणि विकासकाची नियुक्ती केली होती. तथापि, ११ सदस्यांचा पुनर्विकासाला आक्षेप घेतला होता. परंतु, हे सदस्य पाडकामात आणि पुनर्विकासात अडथळा आणत आहेत, असा दावा करून याचिकाकर्त्या सोसायट्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर, निर्णय देताना इमारती रिकाम्या करण्यास नकार देऊन आणि पुनर्विकासाला अडथळा आणणाऱ्या सदस्यांना न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. त्यानंतर, अल्पसंख्य सदस्यांचा असहकार विचारात घेता इमारतींवरील पाडकाम कारवाईदरम्यान पोलीस संरक्षणाची आवश्यकता असल्याचे महापालिकेच्या वकील स्वाती सागवेकर यांनी सांगितले. त्याची दखल घेऊन, पुरेशा पोलीस संरक्षणात या इमारती पाडल्या जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अल्पसंख्य सदस्यांना जीव धोक्यात घालण्याचा अधिकार नाही
या अल्पसंख्य सदस्यांना इतर सदस्यांचे जीवन धोक्यात घालण्याचा आणि पुनर्विकासाला विलंब करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या सोसायट्यांच्या वतीने वकील अभिजीत कुलकर्णी यांनी केला. तर, इमारतींची स्थिती धोकादायक असल्याबाबत दुमत नाही. परंतु, पुनर्विकासाबाबत आपल्याला काही आक्षेप आहेत, असे अल्पसंख्यांक सदस्यांतर्फे वकील कौस्तुभ पाटील यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने मात्र कुलकर्णी यांच्या युक्तिवादाचे समर्थन केले आणि हा युक्तिवाद यापूर्वीही उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमध्ये अधोरेखीत झाल्याचे नमूद केले. तसेच, कोणत्याही सोसायटीचे अल्पसंख्याक सदस्य पुनर्विकास थांबवू शकत नाहीत किंवा अडथळा आणणारा दृष्टिकोन स्वीकारू शकत नाहीत, असेही न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी या सदस्यांना इमारती रिकाम्या करण्याचा आदेश देताना स्पष्ट केले.
…तरच तात्पुरता दिलासा
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, इमारती रिकाम्या करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी अल्पसंख्यांक सदस्यांच्या वतीने करण्यात आली. त्यावर, या इमारती कोणत्याही अटीविना आणि पाडकामास विरोध न करता रिकाम्या केल्या जातील, अशी हमी या सदस्यांनी दिली तरच त्यांची मागणी मान्य केली जाण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सदस्यांनी ही हमी देण्याची तयारी दाखवली. त्यानंतर न्यायालायाने त्यांना घरे रिकामी करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली. तथापि, त्यानंतरही या सदस्यांनी इमारती रिकाम्या केल्या नाहीत, तर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मुभा महापालिकेला राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
