राज्य सरकार आणि पालिकांमध्ये बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळेच मुंबईसह राज्यात बेकायदा बांधकामे झपाटय़ाने उभी राहिली आहेत. तसेच अशा इमारती दुर्घटनाग्रस्त होऊन निष्पापांचे जीव जाण्याचे प्रकार घडत आहेत. लोकांचा जीव एवढा स्वस्त असू नये, अशी टिप्पणी करत बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही त्याकडे काणाडोळा करणाऱ्या राज्य सरकार आणि पालिकांच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. भिवंडी येथे सप्टेंबर महिन्यात इमारत कोसळून ३८ जणांना जीव गमवावा लागला होता. त्याची दखल घेत न्यायालयाने मुंबईसह राज्यातील बेकायदा बांधकामे आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच प्रत्येक पालिका हद्दीत किती बेकायदा बांधकामे आहेत, कितींवर कारवाई करण्यात आली आणि बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी काय ठोस उपाययोजना केल्या जात आहेत याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारसह सगळ्या पालिकांना दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी उपग्रहाद्वारे बेकायदा बांधकामांवर देखरेख ठेवण्याची ग्वाही सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दिल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. या कामासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात आली असून मुंबई पालिकेतर्फे प्रायोगिक तत्त्वावर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. त्याचे काय झाले, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर तज्ज्ञांच्या समितीची आतापर्यंत तीन वेळा बैठक झाल्याचा दावा सरकारतरर्फे न्यायालयात करण्यात आला. मात्र नंतर काय झाले याबाबत माहिती घेऊन सांगू. त्यासाठी वेळ देण्याची मागणी करण्यात आली. पालिकेनेही बेकायदा बांधकामांवर देखरेख ठेवण्यात येत असल्याचा दावा केला. परंतु प्रतिज्ञापत्रात बेकायदा बांधकामांची आकडेवारीच देण्यात आलेली नसल्याचे न्यायालयाने सुनावले. त्यावर मुंबईत ४० टक्के झोपडपट्टी आहेत. त्याचा तपशील उपलब्ध असून बेकायदा इमारतींचा नाही, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. असे असले तरी बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यावर जर कारवाई करत आहात तर अशा इमारती दुर्घटनाग्रस्त कशा होतात, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. सूचना काय? * बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी अन्य राज्यांत कठोर उपाययोजना केल्या जात आहेत. महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबईत अशा कठोर उपाययोजना करण्याचा विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने या वेळी केली. त्यात बेकायदा बांधकामांच्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र लवाद स्थापन करण्याचा विचार करण्याची प्रमुख सूचना न्यायालयाने केली. या लवादामुळे वेळीच बेकायदा बांधकामांवर कारवाई होऊन इमारत दुर्घटनाग्रस्त होण्यापासून रोखली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले. * शिवाय बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी इमारत दुर्घटनांच्या बाबतीत पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी ठरवणे, पाडलेले बेकायदा बांधकाम पुन्हा बांधण्यात आल्यास दुप्पट कर आकारणे, सर्व महापालिकांनी बेकायदा बांधकामांवर सातत्याने देखरेख ठेवून, त्याची अद्ययावत माहिती घेऊन तत्परतेने कारवाई करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
