मुंबई: मुंबई पोलिसांनी केलेल्या शहरातील मशिदींच्या सर्वेक्षणात मुंबईतील ७२ टक्के मशिदींनी पहाटे पाच वाजताच्या प्रार्थनेसाठी (अजान) भोंग्याचा वापर बंद केला असल्याचे दिसत आहे. असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुंबई पोलिसांनी गेल्या आठवडय़ात सर्व धर्माच्या प्रतिनिधींची पोलीस आयुक्तालयात बैठक आयोजित केली होती. त्याशिवाय राज्य पोलिसांनीही कायदा व सुव्यवस्थेसह भोंग्यांच्या नियमावलीबाबत मंगळवारी राज्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. मुंबई पोलिसांनी गेल्या आठवडय़ात मुंबईतील सर्व धार्मिक नेते व प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली होती. त्या वेळी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या आदेशांची माहिती देण्यात आली. मुंबई पोलिसांनीही शहरातील मशिदींचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात मुंबईतील ७२ टक्के मशिदींनी पहाटे पाच वाजता भोंग्यांचा वापर करणे बंद केल्याचे निष्पन्न झाले असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुंबई पोलिसांच्या संकेतस्थळावर ध्वनिक्षेपकांच्या वापराबाबत परवानगीचा अर्ज उपलब्ध आहे. ज्याला त्यांचा वापर करायचा असेल, त्याने अर्ज करावा, त्याच्या वापराबाबत तपासणी करून परवानगी देण्यास येईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. राज्य पोलिसांचीही भोंग्याच्या नियमावलीबाबत मंगळवारी ऑनलाइन बैठक झाली. त्यात पोलीस महासंचालकांसह राज्यातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नासह धार्मिक स्थळांवर ध्वनिक्षेपकांच्या वापराबाबत चर्चा झाली. त्या वेळी आवाजाची मर्यादा, ध्वनिक्षेपकाचा वापर याबाबत असलेल्या नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. याबाबत पोलीस महासंचालक गृह विभागाला एक अहवाल सादर करणार असून त्या आधारे भोंग्यांबाबत नियमावली तयार करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. समाजमाध्यमांवर लक्ष दरम्यान, राज्यातील धार्मिक वातावरण सलोख्याचे राहावे यासाठी समाजमाध्यमांवर विशेष लक्ष ठेवले जात असल्याचे महाराष्ट्र सायबर विभागाकडून सांगण्यात आले. महाराष्ट्र सायबर विभागाने दोन वर्षांत १२ हजार प्रक्षोभक, आक्षेपार्ह पोस्ट शोधल्या असून त्यातील सहा हजार पोस्ट हटवल्या आहेत. त्याशिवाय समाजमाध्यमांवरील २२ खातीही बंद करण्यात आली आहेत. गेल्या काही दिवसांत धार्मिक तेढ निर्माण केल्याबाबत २५ गुन्हे राज्यभरात दाखल करण्यात आले आहेत. मुंबईतही किमान पाच गुन्हे दाखल झाले होते. अवमान याचिकेवर तातडीने सुनावणीस नकार ; धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा ध्वनिक्षेपकांवरील कारवाई प्रकरण मुंबई : धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा ध्वनिक्षेपकांवर कारवाई करण्याचे आदेश सहा वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र या आदेशांची अंमलबजावणी केली जात नसल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. तसेच अवमान याचिकेवर १४ जूनला सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. नवी मुंबई येथील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाचलग यांनी ही अवमान याचिका २०१८ मध्ये केली होती. मात्र धार्मिक स्थळांवरील ध्वनिक्षेपकांवरून राज्यात सध्या सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पाचलग यांच्यातर्फे ही अवमान याचिका अ‍ॅड्. दीनदयाळ धनुरे यांनी मंगळवारी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली. तसेच उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये दिलेल्या आदेशांचे पोलीस यंत्रणेकडून पालन केले जात नसल्याचे सांगितले. तसेच याचिकेवर तातडीने सुनावणीची गरज असल्याचेही बोलून दाखवले. न्यायमूर्ती सय्यद आणि न्यायमूर्ती अहुजा यांच्या खंडपीठाने मात्र याचिकेवर १४ जूनला सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. पाचलग यांनी २०१५ मध्ये फौजदारी जनहित याचिका करून नवी मुंबईतील काही मशिदींवरील बेकायदा भोंग्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सय्यद यांच्या खंडपीठाने २०१६ मध्ये पाचलग यांच्या याचिकेसह ध्वनी प्रदूषणाच्या मुद्दय़ाशी संबंधित याचिकांवर निकाल दिला होता. त्यात ध्वनिक्षेपक वापरण्याचा अधिकार हा घटनेच्या कलम २५ (विवेकबुद्धीचा स्वातंत्र्य आणि मुक्त व्यवसाय, धर्माचे आचरण आणि प्रचार करण्याचा अधिकार) अंतर्गत येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच याबाबतीत ध्वनी प्रदूषण (नियम व नियंत्रण) नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असल्याचे आदेश दिले होते. केवळ मशिदींवरच नव्हे, तर अन्य धार्मिक स्थळांवरही उत्सवांच्या काळात सर्रास ध्वनिक्षेपक लावण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. एखादी गोष्ट न ऐकण्याचा प्रत्येकाला मूलभूत अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले होते. अवमान याचिकेत पाचलग यांनी राज्य पोलिसांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत दिलेल्या माहितीचा दाखला दिला होता. त्यानुसार मंदिर, मशिदी, चर्च, गुरुद्वारा आणि बुद्ध विहार अशा २,४९० धार्मिक स्थळांवर बेकायदा ध्वनिक्षेपक बसवण्यात आल्याचे नमूद केले होते. २०१६च्या आदेशांचे हे सर्रास उल्लंघन असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच अवमान कारवाईची मागणी केली होती.
