सर्व प्रकारचे प्रयत्न करूनही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, उलट त्या वाढत आहेत. ही सरकारसाठी चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्याआत्महत्या रोखण्यासाठी तंटामुक्त समित्यांच्या धर्तीवर आता प्रत्येक गावात समुपदेशन समित्या गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन करण्यात येणार असल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली. गेल्या १३ वर्षांत १७ हजार ६४५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून त्यापैकी निम्मे म्हणजेच ९ हजार ५०३ शेतकरी सरकारी मदतीसाठी अपात्र ठरल्याची माहितीही त्यांनी या वेळी दिली.राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत संदीप बाजोरिया यांनी विचारलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान खडसे यांनी ही माहिती दिली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र त्यानंतरही आत्महत्या वाढतच आहेत. एवढेच नव्हे तर बागायती शेतकरीही आत्महत्या करीत आहेत. ही सर्वासाठीच चिंतेची बाब असल्याचे सांगून खडसे पुढे म्हणाले की, सरकारी मदतीबरोबरच शेतकऱ्यांचे सामाजिक प्रबोधन, समुपदेशन करण्यात येणार असून त्यासाठी गावागावांमध्ये तटामुक्त समित्यांच्या धर्तीवर समित्या गठित करण्यात येणार आहेत. एखादा शेतकरी अस्वस्थ असेल तर त्यांची लगेच चर्चा गावात होते. अशा घटना कानावर पडताच ही समिती त्या शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून त्याचे समुपदेशन करील, असेही खडसे यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना विम्याचे संरक्षण देण्याचाही विचार सुरू असल्याचेही खडसे यांनी सांगितले. मात्र सगळ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची विरोधकांची मागणी खडसे यांनी फेटाळून लावली. दुष्काळाच्या माध्यमातून नवीन संकटे येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या निकषांमध्ये बदल करावेत अशी सूचना सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी केली.
