मुंबई : खंडणीच्या गुन्ह्याप्रकरणी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी बुधवारी फरारी आरोपी घोषित केले. यामुळे ३० दिवसांत परमबीर न्यायालयासमोर हजर न झाल्यास त्यांच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई होऊ शकते. परमबीर यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढण्यात येऊनही त्यांचा काही ठावठिकाणा लागत नाही. त्यामुळे फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम ८२ अन्वये परमबीर यांना फरारी आरोपी घोषित करण्याची मागणी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेने महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे केली होती. तसेच तपासासाठी त्यांची उपस्थिती निश्चित करण्याच्या दृष्टीने त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही पोलिसांतर्फे करण्यात आली होती. परमबीर यांच्याबरोबर सहआरोपी विनय सिंह आणि रियाज भाटी यांनाही अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी एस. बी. भाजीपाले यांनी फरारी आरोपी घोषित केले. गोरेगावमधील बिमल अग्रवाल या विकासकाने नऊ लाख रुपयांच्या खंडणीचा आरोप करून पोलिसांत त्याची तक्रार नोंदवली होती. या तक्रारीची दखल घेत गोरेगाव पोलिसांनी या प्रकरणी परमबीर, सचिन वाझे यांच्यासह सुमित सिंह ऊर्फ चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय सिंह ऊर्फ बबलू आणि रियाज भाटी या आरोपींवर खंडणीचा गुन्हा दाखल केला होता. सचिन वाझे यांना आतापर्यंत एकूण ११ लाख ९२ हजारांचा हप्ता दिल्याचे अग्रवाल यांनी तक्रारीत म्हटले होते. नंतर हे प्रकरण गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे हेही या प्रकरणी आरोपी असून नुकतीच त्यांची गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्यात आली. अँटालिया स्फोटक प्रकरणात वाझे यांना अटक झाल्यानंतर परमबीर यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून हटवण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. परमबीर यांच्यावर ठाणे येथेही खंडणीचा गुन्हा दाखल आहे. पुढे काय? न्यायालयाकडून फरारी आरोपी घोषित करण्यात आल्याने मुंबई पोलीस आता परमबीर यांच्यासह तिन्ही आरोपींच्या निवासाच्या ठिकाणी जाऊन ते फरारी असल्याचे आणि त्यांना न्यायालयासमोर हजर करणे आवश्यक असल्याची नोटीस देतील. तसेच परमबीर यांच्यासह तीन आरोपी न्यायालयात हजर होण्यासाठी ३० दिवस प्रतीक्षा करण्यात येईल. त्यानंतरही ते हजर झाले नाहीत, तर फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम ८३ नुसार मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्याची विनंती पोलीस न्यायालयाकडे करतील. म्हणून फरारी आरोपी घोषित वॉरंट बजावून आरोपी न्यायालयात हजर झाला नाही वा त्याला बजावण्यात आलेल्या वॉरंटची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाला वाटले तर न्यायालय अशा आरोपीची उपस्थिती निश्चित करण्यासाठी त्याला फरारी आरोपी घोषित करू शकते. शिवाय अशा घोषणेनंतर कलम ८३ नुसार न्यायालय संबंधित आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशही देऊ शकते.
