खंडणीच्या गुन्ह्यांत फरार घोषित करण्यात आलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह सुमारे सहा महिन्यांच्या अज्ञातवासानंतर अखेर गुरुवारी मुंबईत पोलिसांपुढे शरण आले. गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी त्यांची सात तास चौकशी केली. दरम्यान मुंबईत आल्यानंतर परमबीर सिंह यांनी कोर्टात धाव घेतली असून आपल्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसंच फरार घोषित केलेले निर्णयही मागे घेण्याची विनंती केली आहे. परमबीर सिंह अखेर शरण ; पोलिसांकडून सात तास चौकशी गेल्याच आठवड्यात मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने परमबीर सिंह यांना फरार घोषित केलं होतं. याशिवाय गोरेगाव पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल तक्रारीच्या आधारे त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंटही काढण्यात आला आहे. या एफआयआरमध्ये परमबीर सिंह यांच्यासोबत पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतर चौघांची नावं आहेत. प्रकरण काय? गोरेगाव येथील व्यावसायिक बिमल अग्रवाल यांच्या तक्रारीवरुन परमबीर सिंह, सचिन वाझेसह इतर आरोपींविरुद्ध गोरेगाव पोलीस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल होताच सचिन वाझेसह एक हवाला दलाल आणि त्याच्या सहकाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली होती. तीन वेळा समन्स बजावून परमबीर सिंह हे चौकशीसाठी हजर राहिले नाहीत. त्यांच्या मलबार हिल आणि चंदीगढ येथील घरीही ते सापडले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यासह रियाज भाटी आणि विनय सिंह यांच्याविरुद्ध न्यायालयाने वॉरंट जारी केले होते. मात्र वॉरंट बजावूनही ते तिघेही चौकशीसाठी हजर राहिले नाहीत. अखेर पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे तपासाची माहिती न्यायालयात सादर करुन या तिघांना फरार आरोपी म्हणून घोषित करावे यासाठी अर्ज केला. या अर्जावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने परमबीर सिंह, रियाज भाटी आणि विजय सिंग यांना खंडणीच्या गुन्ह्यांत फरार आरोपी घोषित केले. अखेर गुरुवारी परमबीर मुंबईत दाखल झाले. परमबीर सिंह यांनी कसाबचा मोबाईल लपवला होता, निवृत्त एसीपींचा खळबळजनक आरोप; दहशतवाद्यांची मदत केल्याचाही दावा दरम्यान गोरेगाव खंडणी प्रकरणाबाबत सिंह यांनी काहीही माहिती नसल्याचे सांगितल्याचे समजते. यावेळी त्यांना तक्रारदार बिमल अग्रवाल व सचिन वाझे यांच्यामधील विविध ६४ दूरध्वनी संभाषणाबद्दल विचारण्यात आले. तसेच वाझे याने उल्लेख केलेल्या नंबर १ बद्दलही सिंह यांना प्रश्न विचारण्यात आले. त्यातील बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे सिंह यांनी नकारात्मक दिली. सायंकाळी सव्वासहाच्या सुमारास ते गुन्हे शाखेच्या कांदिवली कक्षाच्या कार्यालयातून बाहेर पडले. सिंह चांदिवाल आयोगासमोरही हजर होणार आहेत. अनिल देशमुख प्रकरणी परमबीर सिंह यांचा चौकशी आयोगासमोर मोठा खुलासा; म्हणाले “माझ्याकडे फक्त ऐकीव….” घटनाक्रम २९ फेब्रुवारी २०२०: महाविकास आघाडी सरकारने १९८८ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंह यांची मुंबईचे ४३ वे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.१८ मार्च २०२१ : विरोधकांच्या आरोपांनंतर महाराष्ट्र सरकारने सिंह यांना पोलीस आयुक्तपदावरून दूर केले. सिंह यांची गृहरक्षक विभागात बदली करण्यात आली.२० मार्च : आयुक्तपदावरून हटवल्यानंतर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना स्फोटक पत्र लिहून राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुन्हे शाखेचे वादग्रस्त एपीआय सचिन वाझेंना १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याचा आरोप केला. सिंह यांनी त्यांच्या तक्रारीसह न्यायालयांमध्येही धाव घेतली, त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणानंतर देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.७ एप्रिल : अँटेलिया स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरेन प्रकरणात सिंह हे राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर चौकशीला हजर झाले.२८ एप्रिल : सिंह यांच्याविरोधात अकोल्यातील निरीक्षक बी. आर. घाडगे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.५ मे : सिंह हे प्रकृतीचे कारण देत ५ मेपासून रजेवर गेले.ते त्यांच्या मूळ गावी चंदीगडला गेले होते. आपल्यावर शस्त्रक्रिया झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.२१ जुलै: सिंह आणि काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी २० कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप करणाऱ्या भाईंदर येथील विकासक श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्या तक्रारीवरून मरिन ड्राइव्ह पोलिसांनी सिंह यांच्याविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल झाला.२३ जुलै: ठाण्यातील कोपरी पोलीस ठाण्याने सिंह आणि इतर चार आरोपींविरुद्ध अपहरण, खंडणी, फसवणूक केल्याप्रकरणी तिसरा गुन्हा खल केला़३० जुलै : व्यापारी केतन तन्ना यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे ठाणे येथील नगर पोलीस ठाण्यात सिंह यांच्याविरोधात चौथा गुन्हा दाखल.२० ऑगस्ट: हॉटेल व्यावसायिक आणि नागरी कंत्राटदार बिमल अग्रवाल यांनी केलेल्या आरोपांच्या आधारे सिंह, बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतर तिघांविरुद्ध गोरेगाव पोलीस ठाण्यात पाचवा गुन्हा दाखल.१५ नोव्हेंबर: मुंबई गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी परमबीर सिंह यांना ‘फरारी आरोपी’ म्हणून घोषित करण्यासाठी अर्ज केला.१७ नोव्हेंबर : सिंह यांना फरार घोषित करण्यात आले. त्यानंतर वाळकेश्वर व जुहू येथील घराबाहेर नोटीस लावण्यात आली.२२ नोव्हेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी करून ६ डिसेंबपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले.२५ नोव्हेंबर: परमबीर सिंह मुंबईत दाखल, गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाले. गुन्हे शाखेकडून त्यांची चौकशी.
