मुंबई : नोकरदार पालकांना वेळ नसल्याने ते आपल्या पाल्याला शालेय बसमधून शाळेत पाठवतात. परंतु, शालेय बसचा मासिक दर परवडत नसल्याने अनेक पालक मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी अनधिकृत वाहनांचा पर्याय निवडत असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांना धोका निर्माण होत आहे. खासगी वाहतुकदार सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवून, विद्यार्थ्यांची धोकादायक पद्धतीने वाहतूक करीत आहेत. परिवहन विभाग, वाहतूक पोलिसांचा अकुंश नसल्याने, सुरक्षेच्या नियमांना हरताळ फासून शाळकरी मुलांची नियमबाह्य वाहतूक होत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसह रोजगाराच्या संधीसाठी परिवहन विभागाकडून शालेय व्हॅन नियमावली आणली. ही नियमावली अंतिम करून याबाबत तातडीने अधिसूचना जारी करावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये दिले होते. या निर्णयामुळे शालेय (स्कूल) बसचे वाढीव मासिक दर परवडत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी अनधिकृत रिक्षाचा पर्याय निवडणाऱ्या पालकांना दिलासा मिळाला. परंतु, व्हॅनमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेचे नियमाचे पालन न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवास असुरक्षित होत आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरात सर्रास विद्यार्थ्यांची अधिकृत शालेय बसऐवजी अवैध खासगी वाहनातून वाहतूक केली जात आहे. वैध परवाना नसणे, शालेय बसची योग्यता प्रमाणपत्राची मुदत संपणे, रिक्षा किंवा टॅक्सीमधून क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची ने-आण करणे असे प्रकार घडत आहेत. तर, पांढरी वाहन क्रमांक पाटी असलेल्या वाहनातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जाते. या वाहनात अग्निसुरक्षा यंत्रणा, प्रथमोपचार साहित्य, औषधे, विद्यार्थ्यांच्या बॅगा व इतर शालेय साहित्य ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध नसते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा जीवघेणा प्रवास सुरू आहे.
राज्यात शाळकरी विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी ६० हजार अनधिकृत वाहने धावत आहे. तर, मुंबईत त्यांची संख्या १० हजार आहे. पांढरी वाहन क्रमांक पाटी असलेल्या वाहनांमधूनही विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जात आहे. नियमबाह्य वाहने चालविणाऱ्या वाहनचालकांवर वाहतूक पोलीस, परिवहन विभाग कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. ऑगस्ट २०२५ रोजी परिवहन मंत्र्यांनी शालेय व्हॅनला परवानगी दिली. व्हॅनमध्ये अग्निशमन यंत्रणा, सीसीटीव्ही यंत्रणा व इतर सुरक्षा व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. परंतु, त्या नाहीत. अनिल गर्ग, अध्यक्ष, स्कूल बस मालक संघटना
अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सह परिवहन आयुक्तांशी (अंमलबजावणी) संपर्क साधण्यास सांगितले. सह परिवहन आयुक्त (अंमलबजावणी) रवी गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी कोणतीही माहिती अथवा प्रतिक्रिया दिली नाही. तसेच जनसंपर्क विभागाची जबाबदारी दिलेल्या अनिल पाटील यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
व्हॅनमध्ये या बाबी असणे आवश्यक
जीपीएस
सीसीटीव्ही आणि डॅशबोर्डवर स्क्रीन
अग्निशमन अलार्म प्रणाली
दरवाजा उघडा राहिल्यास अलार्म यंत्रणा
ताशी ४० वेगमर्यादेसह स्पीड गव्हर्नर
पॅनिक बटण, आपत्कालीन दरवाजे
शालेय व्हॅनमध्ये लहान विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी पायरी
गाडीच्या छतावर शाळेचे नाव
