पत्राचाळ पुनर्वसन प्रकल्पातील इमारती निकृष्ट दर्जाच्या नाहीत… व्हीजेटीआयचा उच्च न्यायालयात अहवाल

कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थानाचा स्लॅब कोसळल्यानंतर पुनर्वसन प्रकल्पातील इमारतीच्या बांधकामाचा दर्जा खूपच निकृष्ट असल्याचा आरोप करून काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेची दखल घेऊन प्रकल्पातील सर्व १६ इमारतींच्या बांधकाम गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्याचे आदेश न्यायालयाने व्हीजेटीआयला दिले होते. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, व्हीजेटीआयचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानुसार, इमारतींचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे नाही. तसेच, बांधकामाबाबत काही गंभीर त्रुटीही नाही. तथापि, घरांमध्ये काही किरकोळ दुरूस्तींची आवश्यकता आहे, असल्याचे व्हीजेटीआयने अहवालात म्हटले होते.

दुसरीकडे, घरांच्या स्थितीबाबत रहिवाशांच्या वतीने वरिष्ठ वकील गिरीश गोडबोले आणि वकील पीयुश देशपांडे यांनी पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला, तर, घराचा ताबा घेतल्यापासून एका वर्षाच्या आत आवश्यक असलेली कोणतीही संरचनात्मक दुरुस्ती म्हाडा नियुक्त कंत्राटदारांमार्फत मोफत करेल, अशी हमी म्हाडाच्या वतीने वकील मनीषा जगताप यांनी न्यायालयाला दिली.

दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर आणि तज्ज्ञांचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, न्यायालयाने रहिवाशांनी आधी घरांचा ताबा घ्यावा. त्यांना त्यात दुरूस्ती करण्यासारखे वाटल्यास तशी तक्रार करावी, असे न्यायालयाने सुचवले, त्यानुसार, रहिवासी, म्हाडा अधिकारी, विकासकाचे प्रतिनिधी यांच्या समितीने घरांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. त्यानंतर, घराचा कायदेशीर ताबा घेण्याबाबत म्हाडाशी करार करावा, असे आदेश दिले. या सर्व प्रक्रियेसाठी न्यायालयाने सहा आठवड्यांची मुदत दिली.

प्रकरण काय ?

भाडेकरू किमान १६ वर्षांपासून कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थानाच्या हक्कासाठी आंदोलन करत आहेत. बहुतेक भाडेकरू अजूनही भाड्याच्या जागेत राहत आहेत. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला सोडत जाहीर करण्यात आली होती. परंतु, इमारतीच्या संरचनात्मक स्थिरतेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करून याचिकाकर्त्यांनी वाटप केलेली जागा स्वीकारण्यास नकार दिला. अशा इमारतींमध्ये आपण कसे राहू शकतो ? असा प्रश्नही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता व अशा चुकांची जबाबदारी म्हाडाला घ्यावीच लागेल, असा दावा केला होता.