मुंबई : वर्षानुवर्षे पुरोगामी राहिलेला मराठा समाज अचानक मागास कसा झाला ? मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) आरक्षण का दिले जात नाही ? त्याला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षणा देण्याचा घाट का घालण्यात येत आहे ? असे प्रश्न मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांतर्फे शनिवारी उच्च न्यायालयाच्या विशेष पूर्णपीठापुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित करण्यात आले. तर आरक्षणाचा सर्वाधिक फटका हा खुल्या प्रवर्गाला बसत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीला शुक्रवारपासून सुरूवात झाली. या प्रकरणी शनिवारी दिवसभर सुनावणी झाली. त्यावेळी, वरिष्ठ वकील अरविंद दातार आणि गोपाळ शंकरनारायण यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिलेली असतानाही मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवून महाराष्ट्र सरकारकडून या मर्यादेचे उल्लंघन केले जात आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय घटनेच्या चौकटीत नाही, असा युक्तिवाद दातार यांनी केला. राज्य सरकारने यापूर्वीही मराठा समाजाला ही मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळला, असेही दातार यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दुसरीकडे, मराठा समाज इतका मागास आहे का ? अन्य कोणताही समाज आता मागास राहिलेला नाही का ? मराठा समाजाला आधीच अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट का केले गेले नाही ? एकाच समाजाला स्वतंत्र आणि तेही दहा टक्के आरक्षण का देण्यात येत आहे ? असे प्रश्न शंकरनारायण यांनी युक्तिवाद करताना उपस्थित केले. राज्याने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली नसेल आणि एखाद्या समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाची संमतीची आवश्यकता भासत नाही. तथापि, राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देऊन ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला केंद्रीय आयोगाची संमती घेणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवादही शंकरनारायण यांनी केला.
राजकीय क्षेत्रात मराठा समाज नेहमीच अग्रणी राहिला आहे. ब्रिटीशकाळापासून २०१३ पर्यंत मराठा समाज मागास असल्याचे कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने म्हटलेले नाही. तथापि, त्यानंतर मात्र हा समाज अचानक मागास असल्याचे सांगण्यात येऊ लागले. निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड मागासवर्ग आयोगाने सर्वप्रथम, मराठा समाज मागास असून मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकला गेल्याचा अहवाल सादर करून या समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची शिफारस केली. ही अचानक बदलेली परिस्थिती न उलडगणारी आहे, असेही शंकरनारायण यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध करताना न्यायालयाला सांगितले. त्याचवेळी, सद्यस्थितीला सनदी अधिकारी, आयपीएस अधिकारी किंवा मंत्रालयातील अधिकारी हे मराठा समाजाचे असल्याचा दावाही त्यांनी केला. ही स्थिती असतानाही या समाजाला मागास ठरवून आरक्षण देण्याचा घाट घातला जात असल्याचे शंकरनारायण यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, या प्रकरणी पुढील सुनावणी २ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
