“काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा खरा चेहरा आज उघड झाला आहे. पेट्रोल-डिझेल हे GST मध्ये आणायला या पक्षांनी विरोध केला तर भाजपा आंदोलन करेल. एकीकडे पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढत आहेत हे सांगायचं आणि ते भाव कमी करण्याकरीता एक भाव देशात आणण्याकरिता पेट्रोल डिझेल हे GST मध्ये आणण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने आणला, तर त्याला विरोध करायचा. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची ही पूर्णपणे दुटप्पी भूमिका आहे,” अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. ते मुंबईत एका कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलत होते.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर टीका करतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशात एक भाव आणण्याकरीता पेट्रोल डिझेल GST मध्ये आणण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने आणला. ज्यामुळे पेट्रोल-डिझेल २० ते २५ रुपयांनी देखील स्वस्त होऊ शकेल. तर याला विरोध करणे ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीची दुटप्पी भूमिका आहे. मग कालपर्यंच सायकल घेऊन का निघाले होता, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला केला आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या अंगावर काटे आले
पेट्रोल-डिझेल ‘जीएसटी’मध्ये येणार म्हटल्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या अंगावर काटे आले, असे काल राज्याचे माजी अर्थमंत्री व भाजपाचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज पत्रकारपरिषदेत म्हटले होते. “मी अर्थमंत्री असताना पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीमध्ये यावं, या दृष्टीने मी स्वत: अर्थमंत्री या नात्याने पत्र दिलं. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीमध्ये आणावं, असं राज्याच्यावतीने पत्र दिलेलं आहे. जर जीएसटीच्या बैठकीत, पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात आलं. तर निश्चतपणे एक मोठा दिलासा देशातील जनतेला मिळेलच, पण देशात सर्वात महागडं पेट्रोल-डिझेल ज्या राज्यात आहे, त्या राज्यातील जनतेला देखील हाय़सं वाटेल. कारण, जीएसटीमध्ये आपण कर सूत्र धरू शकतो, मग ते २८ टक्के असू शकते किंवा त्याच्यावर जर आपण उद्या सेस लावला, तर कदाचित ते ३२ टक्के देखील असू शकेल आणि त्यापैकी ५० टक्के राज्याच्या तिजोरीत येईल.” असंही मुनगंटीवार म्हणाले होते.
“केंद्रानं केंद्राचं काम करावं, पण राज्यांच्या…”, अजित पवारांनी स्पष्टच सांगितलं!
राष्ट्रवादीची भूमिका
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना यासंदर्भात केंद्र सरकारशी वाद उद्भवण्याचेच सूतोवाच दिले. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणारे कर देखील जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू असल्याचा मुद्दा येताच अजित पवार यांनी त्यावर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “दबक्या आवाजात पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू करून एकाच प्रकारचा कर लावायचा, अशी चर्चा सुरू आहे. पण आम्हाला कुणी तसं काही बोललेलं नाही. पेट्रोल, डिझेलविषयी केंद्रानं वेगळी भूमिका घेतली, तर तिथे आपली मतं मांडताना काही गोष्टी घडू शकतात. राज्य सरकारचे कर लागू करण्याचे अधिकार कमी करण्याचा मुद्दा तिथे आला, तर त्यावर आमची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे मांडू”, असं अजित पवार म्हणाले.
“जे ठरलंय, तेच पुढे सुरू ठेवावं”
दरम्यान, करप्रणालीसंदर्भात केंद्रानं आहे तीच पद्धत पुढे सुरू ठेवावी, अशी भूमिका अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना मांडली. “केंद्रानं केंद्राचं काम करावं. केंद्रानं केंद्राचे कर लावण्याचं काम करावं. पण राज्यांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. आपल्याला उत्पन्न देणारे जे विभाग आहेत, त्यात मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सर्वात जास्त जीएसटीमधून कर मिळतो. त्यामुळे जे ठरलंय, त्याच पद्धतीने पुढे चालू ठेवावं असं आमचं म्हणणं आहे”, असं ते म्हणाले.
