अध्यक्ष आणि सदस्यांविना ‘अनाथ’ झालेल्या ‘बाल हक्क संरक्षण आयोगा’चा कारभार सध्या नियमबाह्य़ आणि ढिसाळपणे चालविला जात असल्याचा आरोप करीत एका स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात आयोगाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
माजी अध्यक्ष मीनाक्षी जयस्वाल यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर २०१०सालापासून आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. तसेच आयोगावरील सहा सदस्यांची पदेही रिक्तच आहेत. अध्यक्ष व सदस्यांच्या अनुपस्थितीत आयोगाचे सचिव ए. एन. त्रिपाठी हे नियमबाह्य़पणे आयोगातर्फे सुनावणी घेत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर बोट ठेवत ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. सिद्धार्थ मोरारका यांनी ही याचिका दाखल केली.
त्रिपाठी यांच्याबरोबरच केंद्र आणि राज्य सरकारलाही यात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. आयोगाचा कारभार हंगामी अध्यक्षांच्या मदतीने चालविला जात आहे. ‘महिला आणि बालकल्याण विभागा’चे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके हंगामी अध्यक्ष म्हणून आयोगाचा कारभार पाहत आहेत. अनेकदा आयोगाचे सचिवच सुनावणी घेऊन आदेश जारी करतात. हे कायद्याविरूद्ध आहे, असे फोरमचे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी सांगितले.
शिक्षण हक्क कायद्याचे पर्यवेक्षण व देखरेखीसंबंधातील जबाबदारीही आयोगाकडे असल्याने आयोगाच्या कामाची व्याप्ती वाढली आहे. तसेच, बेकायदा शुल्कवाढीला विरोध करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना शाळेतून काढून टाकण्याच्या घटना वाढत असताना शाळांच्या मुजोरगिरीला आळा घालण्यासाठी आयोगाने कार्यक्षमपणे काम करणे काळाची गरज आहे. बालमजुरी, लहान मुलांवरील अत्याचार यासारख्या अनेक घटनांमध्ये पुढाकार घेऊन काम करण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. पण, अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या अभावी आयोगाची अवस्था दात नसलेल्या वाघासारखी झाली आहे,