अधिकृत फळे व भाजीपाला विक्रेत्यांना डावलून अनधिकृत खासगी व्यापाऱ्यांना गाळे उपलब्ध करून देणाऱ्या नवी मुंबईतील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. राहुल पवार या भाजीपाला विक्रेत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेत ही जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी २२ मार्च रोजी ठेवली. पवार यांच्या याचिकेनुसार, वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्याच्या उद्देशाने १९९३ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईतील अधिकृत फळे व भाजीपाला व्यापाऱ्यांना नवी मुंबई येथे हलविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर या सर्व व्यापाऱ्यांना गाळे देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने सिडकोवर सोपवली. पुढे १९९६ मध्ये आणखी काही विक्रेत्यांना नवी मुंबई येथे हलविण्याचा निर्णय मुंबई पालिकेने घेतला. त्या वेळेस सिडकोने नवी मुंबई महानगरपालिकेने पोलीस ठाण्यासाठी आरक्षित ठेवलेली जागा या व्यापाऱ्यांसाठी उपलब्ध करून तेथे एपीएमसी उभारले. मात्र या जागेवर बांधण्यात आलेले गाळे कमी पडल्याने उर्वरित व्यापाऱ्यांना अन्यत्र हलविण्याचे आदेश सरकारने सिडकोला दिले. त्यानुसार वाशी येथील हेक्टर १९ मध्ये काही गाळे बांधण्यात आले. परंतु त्यातील ४० टक्के गाळे हे विनापरवाना खासगी व्यापाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले. परिणामी अधिकृत व्यापाऱ्यांचा हक्क डावलून खासगी व्यापाऱ्यांची वर्णी तेथे लावण्यात आल्याचा आरोप पवार यांनी याचिकेत केला आहे.
