पीओपी विरुद्ध शाडूमाती! उंच गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी ठोस यंत्रणेची मागणी… नैसर्गिक स्रोतांत विसर्जनास पर्यावरणपूरक मूर्तिकारांचा विरोध

पीओपी मूर्ती घडवण्यावर आणि त्याची विक्री करण्यावर बंदी नसल्याची भूमिका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सोमवारी उच्च न्यायालयात माडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी राज्य सरकारने तोडगा काढावा असे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पीओपीच्या मूर्ती साकारणाऱ्या मूर्तिकार, कारांगिरांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील सुमारे सहा ते सात लाख मूर्तिकारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न मिटला आहे. मात्र या मूर्तीच्या विसर्जनाबाबतचा नवा पेच निर्माण झाला आहे. नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जनाला न्यायालयाने मनाई केली आहे. पीओपीच्या मूर्तींच्या विसर्जनसाठी तीन आठवड्यात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे आता उंच मूर्तींच्या विसर्जनासाठी नक्की काय तोडगा निघतो याकडे सगळ्याचे लक्ष लागले आहे.

दरवर्षीप्रमाणेच उंच मूर्ती व्हाव्यात…

पीओपीच्या मूर्तींना नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जित करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. त्यामुळे उंच गणेशमूर्तींची प्रथा विशेषत: मुंबईतील परंपरा खंडित होणार का असा सवाल उपस्थित झाला आहे. मात्र दरवर्षीप्रमाणे यंदाही उंच मूर्ती तयार केल्या जाव्यात, मात्र त्याच्या विसर्जनासाठी ठोस यंत्रणा उभारावी, तसेच दीर्घकालीन तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा श्रीगणेश मूर्तिकार कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत देसाई यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी धोरण ठरवण्यासाठी आम्ही राज्य सरकारला आणि मुंबई महापालिकेला मदत करू, असेही त्यांनी म्हटले आहे. पीओपीच्या मूर्तीचे विसर्जन झाल्यानंतर त्यांचे संकलन करून त्याचा पुनर्वापर करता येईल अशा पद्धतीने प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प उभारावा. दोन वर्षांनी पालिकेने पीओपीच्या पुनर्वापराचा कायमस्वरुपी प्रकल्प उभारावा, अशीही सूचना देसाई यांनी केली.

कृत्रिम तलावातील विसर्जनानंतर मुर्तींचे पुढे काय करणार

पर्यावरणपूरक मूर्तींसाठी आग्रह धरणारे मूर्तिकार वसंत राजे यांनी यानिमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पीओपीच्या लहान मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव उभारले जातात. यावेळी त्यांची संख्या कदाचित वाढवली जाईल. पण कृत्रित तलावात विसर्जित केलेल्या मूर्तींचे पुढे काय केले जाते किंवा पुढे काय करणार ते आधी महापालिकेने स्पष्ट करावे. या मूर्ती पुढे समुद्रातच सोडल्या जाणार असतील तर कृत्रिम तलावाचा खर्च कशाला करायचा, असाही सवाल त्यांनी केला आहे. हा नागरिकांच्या पैशाचा अपव्यय असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मोठ्या मूर्तींसाठी खोल कृत्रिम तलाव केले, तर त्यात दुर्घटना घडण्याचा मोठा धोका आहे, असाही इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे मूर्तींची उंची कमी करणे व पर्यावरणपूरक साहित्याच्या मूर्ती घडवणे हाच उपाय असल्याचा पुनरुच्चार राजे यांनी केला आहे.

पीओपीचा पुनर्वापर पीओपीच्या मूर्ती पर्यावरणास हानिकारक नसल्याचा अहवाल राज्य सरकारच्या समितीने दिला आहे. त्यामुळे या मूर्ती समुद्रात खोलवर नेऊन सोडण्यास हरकत नाही, असा मुद्दा देसाई यांनी मांडला आहे. तसेच या मूर्तींचा पुनर्वापर वैद्यकीय व्यवसायात सांधे जोडण्यासाठी प्लास्टर, किंवा बांधकाम साहित्यात, तसेच खडू तयार करण्यासाठी करता येतो, असेही त्यांनी सांगितले.