जागतिक अस्थिरता व तणावाच्या वातावरणात भारत एक दीपस्तंभ; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन

पंतप्रधान मोदी यांनी इंडिया मेरिटाईम परिषदेत जगभरातून आलेल्या सागरी व्यापार व नौकानयन क्षेत्रातील मान्यवरांना नेस्को संकुलात संबोधित केले. भारतीय नौकानयन व व्यापारी धोरणे ही दूरदृष्टी ठेवून आखण्यात आली असून मध्यपूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडॉर हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. भारताने नौकानयन क्षेत्रात आमूलाग्र बदल केले असून या क्षेत्राची वाढ मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीला अनुरुप असे अनेक धोरणात्मक निर्णय आणि सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.

शतकभरापूर्वीचे नौकानयन कायदे बदलून आताच्या आधुनिक काळाशी सुसंगत असे नवीन सागरी व्यापार व नौकानयन कायदे अंमलात आणले आहेत. अनेक बाबींमध्ये भारताने विकसित देशांहूनही अधिक चांगले काम केले आहे. नवीन नौकानयन कायद्यांमुळे राज्य मेरिटाईम बोर्डांना अधिक सक्षमता बहाल करण्यात आली असून डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर बंदर व्यवस्थापनात करण्यात येत आहे. देशाच्या सागरी नौकानयन आराखड्यामध्ये सुमारे १५० हून अधिक नवीन सुधारणा किंवा बदल अंमलात आणण्यात येत आहेत.

क्रूझ पर्यटन क्षेत्रात वेगाने वाढ होत असून मालवाहतुकीत ७०० टक्के वाढ झाली आहे. तर देशातील जलमार्गांमध्ये तीनवरुन ३२ पर्यंत वाढ झाली आहे. गेल्या दशकभरात बंदरांच्या नफ्यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. देशाच्या विकासाला नौकानयन क्षेत्राने मोठा हातभार लावला आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. या शतकातील २५ वर्षे उलटली असून पुढील २५ वर्षे महत्वपूर्ण आहेत. पुढील काळात आपला भर नील अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत सागरी विकासावर राहणार आहे.

हरित लॉजिस्टिक व्यवस्था, बंदरांची जोडणी आणि सागरी औद्योगिक समूह (क्लस्टर्स) विकासावर अधिक लक्ष देण्यात येणार आहे. या सागरी नौकानयन परिषदेची सुरुवात २०१६ मध्ये करण्यात आली आणि आता तिचे स्वरुप जागतिक पातळीवर विस्तारले आहे. जगभरातील ८५ देशांचे प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. करोडो रुपये गुंतवणुकीचे अनेक सामंजस्य करार या परिषदेत करण्यात आले, असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले. देशात प्रथमच कांडला बंदरात हरित हायड्रोजन निर्मिती सुविधा उपलब्ध झाल्याचा उल्लेख मोदी यांनी केला.