जयेश सामंत मुंबई : राज्यातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल आणि गरजू रुग्णांवर उपचारांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजने’ला राजकीय मुजोरीचा फटका बसत असल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमधून दबक्या आवाजात बोलले जात असून अनेक खासगी रुग्णालये योजनेतून बाहेर पडण्याच्या बेतात असल्याची माहिती आहे. ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजने’मध्ये नोंदणीकृत रुग्णालयांद्वारे उपचार मोफत केले जातात. कोविड काळ आणि त्यानंतरही शेकडो रुग्णांसाठी ही योजना संजीवनी ठरली. उपचारांनंतर रुग्णालय व्यवस्थापन सरकारकडे बिलाच्या रकमेचा दावा करून त्याचा परतावा घेते. मात्र ही रक्कम पदरात पाडून घेताना खासगी रुग्णालयांना अनेक ‘कसरती’ कराव्या लागत असून त्यामुळे रुग्णालये स्वेच्छेने बाहेर पडण्याच्या मानसिकतेत आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतूद आणि प्रत्यक्षात मिळणारी रक्कम यात मोठी तफावत असल्याचे सांगितले जाते. अद्याप कोणतीही अधिकृत तक्रार करण्यात आली नसली तरी ही रक्कम मिळविण्यासाठी चढवाव्या लागणाऱ्या ‘नैवेद्या’चे किस्सेही राज्याच्या आरोग्य वर्तुळात चर्चिले जात आहेत.जनसामान्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये खासगी रुग्णालये स्वत:हून पुढाकार घेत नसल्याच्या तक्रारी सुरुवातीच्या काळात होत्या. कोविड काळात राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतल्यामुळे परिस्थिती बदलली. काही खासगी रुग्णालये सामाजिक भावनेतून स्वत:हून सहभागी झाली. असे असताना रुग्णांच्या खर्चाचा परतावा मिळविताना उभे राहिलेले हे नवे ‘टोलनाके’ पाहून यापैकी अनेक रुग्णालये काढता पाय घेण्याच्या मानसिकतेत असल्याची चर्चा आहे. देशभरात डोळय़ांच्या उपचारांत मोठी सेवा पुरविणाऱ्या मुंबईस्थित एका बडय़ा संस्थेतील रुग्णालय व्यवस्थापनाला मध्यंतरी या ‘बदललेल्या’ व्यवस्थेचा जाच सहन करावा लागला. एका मोठय़ा उद्योगपतीने कोटय़वधी रुपयांची गंगाळजी अर्पण करत सामाजिक भावनेतून सुरू केलेल्या या रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाने रुग्णसेवेचा खर्च मिळावा यासाठी रीतसर प्रक्रियेद्वारे प्रयत्न केले. असे असताना त्यांनाच उलट ‘तुमची नोंदणी रद्द का करू नये?’ अशी विचारणा करणारी नोटीस बजावण्यात आल्याचे समजते. ही नोटीस पाहून व्यवस्थापन अचंबित झाले. खर्चाचा परतावा करणारी एक नवी ‘यंत्रणा’ सध्या अस्तित्वात असून तेथील ‘सोपस्कार’ पूर्ण करून घ्यावेत, अशा सूचनाही मध्यस्थांमार्फत संस्थेला करण्यात आल्याचे बोलले जाते. महाराष्ट्रातील हा अजब कारभार पाहून देशपातळीवर नावाजलेल्या या संस्थेचे व्यवस्थापन गांगरून गेले आहे. योजना काय आहे ?वार्षिक उत्पन्न १ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेले, अर्थात पिवळे आणि नारंगी शिधापत्रिकाधारक नागरिक या योजनेचे पात्र लाभार्थी आहेत. तसेच शासकीय अनाथाश्रमातील मुले, शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी, शासकीय महिला आश्रमातील महिला, शासकीय वृद्धाश्रमातील जेष्ठ नागरिकांनाही योजेनचा लाभ घेता येतो. लाभार्थ्यांला योजनेचे ओळखपत्र देण्यात येते. ओळखपत्राच्या आधारे संबंधित रुग्णालयांमध्ये नि:शुल्क आरोग्य सेवा घेता येते. याअंतर्गत नागरिकांना सुमारे ९०० हून अधिक आजारांवर मोफत उपचार केले जातात. शस्त्रक्रिया, औषधे, प्रवास, जेवण यांसह रुग्णालयात लागणाऱ्या विविध गोष्टींचा खर्च योजनेतून उचलला जातो. रुग्णाला केवळ तपासणींचा खर्च करावा लागतो. कोणत्या रुग्णालयांचा समावेश?योजनेंतर्गत शासकीय व खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या रुग्णालयांचा समावेश आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांचा समावेश आहे. सद्य:स्थितीत रुग्णालयांची संख्या १ हजारच्या घरात आहे. यामध्ये २८२ शासकीय आणि ७१७ खासगी रुग्णालये आहेत. खर्चाचे गणित काय?योजनेमध्ये नोंदणीकृत रुग्णालयामध्ये रुग्णावर मोफत उपचार केले जातात आणि उपचारपश्चात रुग्णालय सरकारकडे रक्कमेचा दावा करते. योजना मार्च २०२०पर्यंत नॅशनल इन्श्युरन्स कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येत होती. एप्रिल २०२० पासून महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे. तरतूद जास्त, खर्च कमीया योजनेसाठी शासनातर्फे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत एकूण ६८८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ऑगस्ट २०२२ पर्यंत या योजनेवर जेमतेम २७८.१२ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. योजनेच्या शासकीय अधिकृत संकेतस्थळावर ही माहिती देण्यात आली आहे. मोठय़ा प्रमाणावर निधीची तरतूद असूनही प्रत्यक्ष खर्चाचे प्रमाण का आटले, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. असा काही प्रकार होत असेल तर संबधित रुग्णालय प्रशासनाने आयुक्तांकडे तक्रार करावी. कोणत्याही देयकासाठी कोणालाही नाहक त्रास दिला जात नाही. उलट या योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी खासगी रुग्णालये इच्छुक असून शासनाकडे मोठी प्रतीक्षा यादी आहे. योजनेत समाविष्ट केलेल्या शस्त्रक्रिया आणि त्यासाठीची खर्च मर्यादा याचे एक कोष्टक असते. त्यापेक्षा जास्त खर्च करून एखाद्या रुग्णावर उपचार झाले असतील तर अतिरिक्त रक्कम देता येत नाही. कधी कधी रुग्णालयाकडून काही कागदपत्रांची वेळेत पूर्तता केली गेली नसेल अथवा काही त्रुटी असतील तर देयके काढण्यास थोडाफार विलंब होत असावा. - तानाजी सावंत, आरोग्यमंत्री
