नोबेल पुरस्कार विजेचे मोहमद युनूस यांचा सरकारला कानमंत्र
भारतील बँकिंग यंत्रणा ही श्रीमंत तसेच धनदांडग्यांसाठी काम करते, असा अनुभव आहे. गरिबांच्या निर्मूलनाकरिता गरिबांसाठी स्वतंत्र बँका स्थापन करण्याची आवश्यकता ‘नोबेल’
पुरस्कारविजेते तसेच बांगलादेशमधील ग्रामीण बँकेचे प्रणेते मोहम्मद युनूस यांनी रविवारी व्यक्त केली. युनूस यांच्या बांगलादेशातील प्रयोगामुळे राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार भलतेच भारावले असून, त्यांनी हा प्रयोग राज्यात राबविण्यावर भर दिला आहे.
मुंबई भेटीवर आलेल्या युनूस यांनी वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांच्यासह वित्त विभाग तसेच अन्य खात्यांच्या सचिवांना रविवारी मार्गदर्शन केले. बांगलादेशातील ग्रामीण बँकेच्या यशस्वी ठरलेल्या प्रयोगाची माहिती दिली. जगभरात प्रस्थापित व्यावसायिक बँका या श्रीमंतांना झुकते माप देतात. यातून गरिबांना न्याय मिळत नाही. बांगलादेशातील ग्रामीण बँकेच्या चळवळीत ९७ टक्के हिस्सा या महिला वर्गाचा होता. या चळवळीत कर्ज परताव्याचे प्रमाण हे ९९.६ टक्के एवढे विक्रमी होते. याउलट व्यावसायिक आणि प्रस्थापित बँकांमध्ये कर्ज थकविण्याचे प्रमाण जास्त असल्याकडे युनूस यांनी लक्ष वेधले. गरिबांकडून कर्जफेड वेळेत होते आणि थकबाकीचे प्रमाण अत्यल्प आहे हे लक्षात आल्यानेच या वर्गाला जास्तीत जास्त पतपुरवठा करण्यात यावा, अशी कल्पनाही युनूस यांनी मांडली.
भारतासह जगभरातील गरीब वर्ग अजूनही बँकिंग क्षेत्रापासून दूर आहे. या वर्गाच्या सक्षमीकरणाकरिता जास्तीत जास्त लोकांना बँकेच्या लाभक्षेत्रात आणले पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी दिला. तसेच ग्रामीण बँकेने गरिबांना कधीच मोफत काही दिले नाही. त्यांना शिक्षण, कर्ज देऊन पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न केला व तो प्रयोग यशस्वी ठरल्याचे युनूस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील गरिबांना तसेच शेवटच्या घटकांपर्यंत विकासाची गंगा पोहोचविण्यासाठी बांगलादेशमधील ग्रामीण बँकेचा आदर्श घेऊन राज्य शासन त्या दृष्टीने वाटचाल करील, असे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी दिले.
