मुंबई : मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावरील प्रभादेवी पूल शुक्रवारी रात्री ९ वाजल्यापासून वाहतुकीसाठी बंद करण्यात येणार होता. मात्र शिवडी – वरळी उन्नत रस्ता प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या रहिवाशांनी शुक्रवारी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले आणि पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यास कडाडून विरोध केला. ‘आधी पुनर्वसन, मगच पूल बंद’, अशी आक्रमक भूमिका प्रकल्पबाधितांनी घेतली. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) शुक्रवारी रात्री ९ वाजता पूल बंद करता आला नाही. नेहमीप्रमाणे आजही या पुलावरून वाहतूक सुरू आहे. ही वाहतूक सोमवारपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
एमएमआरडीएचे अधिकारी आणि प्रकल्पबाधितांची सोमवारी बैठक होणार आहे. या बैठकीत एमएमआरडीए तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या बैठकीनंतरच पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
आंदोलनामुळे पूल सुरूच
अटल सेतूला जोडणाऱ्या शिवडी – वरळी उन्नत रस्ता प्रकल्पाअंतर्गत दूरवस्था झालेला १२५ वर्षे जुना प्रभादेवी पूल एमएमआरडीए पाडणार आहे. त्याजागी नवीन द्विस्तरीय पूल (डबलडेकर ब्रीज) बांधण्यात येणार आहे. मुंबई वाहतूक पोलिसांनी एमएमआरडीएला हा पूल वाहतुकीसाठी बंद करून त्याचे पाडकाम करण्यास, तसेच नवीन पुलाच्या उभारणीसाठी २० महिन्यांकरीता ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले आहे. ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राप्रमाणे शुक्रवार, २५ एप्रिल रात्री ९ वाजता पूल वाहतुकीसाठी बंद होणार होता. त्यानुसार रस्ता रोधक (बॅरिगेट्स), पर्यायी वाहतुकीसंबंधीची माहिती देणारे फलक लावण्याची तयारी सुरू असतानाच शुक्रवारी प्रभादेवीतील स्थानिक रहिवासी आणि उन्नत रस्ता प्रकल्पातील बाधित अचानक रस्त्यावर उतरले. त्यांनी एमएमआरडीएविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली, पूल बंद करण्यास कडाडून विरोध केला. मध्यरात्री उशिरापर्यंत हा गोंधळ सुरू होता.
या आंदोलनाची दखल घेऊन सरकारने एमएमआरडीएला प्रकल्पबाधितांशी चर्चा करण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळी पूल बंद करण्यास सोमवारपर्यंत स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे प्रभादेवी पुलावरून वाहतूक सुरळीतपणे सुरू असून आता सोमवारनंतरच पूल बंद करण्यासंबंधी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
उभयतांची सोमवारी बैठक
उन्नत रस्ता प्रकल्पात १९ इमारती बाधित होणार आहेत. यापैकी १७ इमारतींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागला असून केवळ दोन इमारतींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न शिल्लक आहे, अशी माहिती एमएमआरडीएकडून देण्यात आली. या दोन इमारतींमधील रहिवाशांना नवीन धोरणानुसार घराऐवजी आर्थिक मोबदल्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. २५ लाखांपासून ते १ कोटी १० लाखांपर्यंतची रक्कम या रहिवाशांना मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र अद्याप रहिवाशांकडून याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही, असे एमएमआरडीएकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, या रहिवाशांना सोमवारी चर्चेसाठी बोलाविण्यात आले आहे. यावेळी पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न एमएमआरडीएचा असणार आहे.
