गेल्या ११ वर्षांतील पुरातन वास्तूंची यादी ते सरकारी निर्णय असा प्रवास पाहिला की हा फक्त पुरातन वारसा जतन आणि नागरिकांची सोय एवढाच मुद्दा राहिला असे वाटत नाही. किंबहुना या दोहोंपेक्षा निवडणुका व विकासक हेच मुद्दे अधिक प्रभावी असल्याचे वाटते आणि ते पुरातन वारशांच्या जतनासाठी नक्कीच हितकारक नाहीत. निवडणुका आल्या की प्रशासन, सरकारकडून अनेक तुंबलेले निर्णय घेतले जातात आणि असे निर्णय मग विकासकांच्या कलाने असले की मग त्या सगळ्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिजे जाते. पुरातन वारशांच्या सुधारित यादीला विभागवार मंजुरी देतानाच या यादीतून हिंदू कॉलनीसह इतर अनेक परिसर व वास्तू वगळण्याचा राज्य सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला घेतलेला निर्णयही याच पठडीतला. पुरातन वास्तूंच्या यादीतून वगळल्याने हे परिसर आता उंच इमारती बांधण्यासाठी मोकळे झाले आहेत. अर्थात हा निर्णय धक्कादायक वगरे नाही. किंबहुना पुरातन वास्तूंची प्रसिद्ध झालेली सुधारित यादी, त्यावर झालेले वादविवाद, कोर्ट कज्जे आणि सरकारने नेमलेल्या समितीने दिलेला अहवाल या गेल्या पाच वर्षांतील घडामोडींवरून हा निर्णय अपेक्षितच होता. एवढेच की शहरातील इतर पायाभूत सुविधांप्रमाणेच पुरातन वारसा यादीत असलेल्या इमारतींकडेही केवळ निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. त्यातच या निर्णयात रहिवाशांपेक्षा विकासकांचे हित अधिक असल्याने शहरातील पुरातन वास्तूंविषयी सरकारला खरेच ममत्व आहे का, याबाबत प्रश्न पडतो. ब्रिटिश राजवटीदरम्यान निओ गॉथिक, आर्ट डेको शैलीतील अनेक वास्तू उभ्या राहिल्या. विद्यापीठ, न्यायालय, महानगरपालिका, सीएसटी स्थानक, फोर्ट परिसरातील अनेक इमारती.. या व अशा वास्तूंचे जतन करण्यासाठी सर्वप्रथम १९९५ मध्ये प्रयत्न झाला. त्यानंतर २००५ मध्ये पुरातनशास्त्र अभ्यासकांनी या वास्तूंमध्ये नव्याने समाविष्ट होऊ शकतील अशा वास्तूंची यादी मुंबई पुरातन वास्तू जतन समितीकडे दिली. अपुरे मनुष्यबळ असूनही पुढील तीन वर्षांत प्रत्येक वास्तूला भेट देऊन पाहणी केल्यावर समितीने ही यादी नगर विकास विभागाकडे सुपूर्द केली. त्यानंतर नगरविकास खात्याने ही यादी प्रसिद्ध करण्याची सूचना पालिकेला केली. मात्र त्यासाठी पालिकेला मुहूर्त सापडत नव्हता. तब्बल तीन वर्षांनी म्हणजे ऑगस्ट २०१२ मध्ये ही यादी प्रसिद्ध झाली. त्या आधी फेब्रुवारीत महानगरपालिका निवडणुका पार पडल्या होत्या. या यादीत आधीच असलेल्या ५८८ वास्तूंमध्ये नव्याने दाखल झालेल्या ८६८ वास्तूंपकी बहुतेक वास्तूंच्या मालकांचा, रहिवाशांचा या समावेशाला विरोध होता. पूर्वीच्या यादीतील बहुतांश वास्तू या सरकारी मालकीच्या होत्या, मात्र नवीन यादीत या वास्तूंसोबतच रहिवाशी इमारती व चाळी, वैयक्तिक बंगले, इरॉससारखी सिनेमागृहे, किल्ले, गुंफा, मंदिरे, पुतळे, मदाने, पूल, कारंज्यासारखी सुशोभीकरणाची स्थळे यांचाही समावेश झाला. शंभर वर्षे जुन्या असलेल्या पारसी कॉलनी, हिंदू कॉलनी, बीडीडी चाळ, शिवाजी पार्क परिसरात उंचच उंच इमारती बांधण्याची स्वप्ने दाखवली जात असताना पुरातन वारसा यादीत तिसऱ्या श्रेणीत समाविष्ट झाल्याने त्यांच्या विकासावर मर्यादा आल्या. साहजिकच रहिवाशांनी याला तीव्र विरोध केला व त्यासाठी विकासकांनी तेल ओतले. शिवाजी पार्क, चेंबूर परिसर, दादर माटुंगा रहिवासी संघ आणि महाराष्ट्र गृहउद्योग केंद्र यांनी न्यायालयात धाव घेतली. विकास नियंत्रण नियमावली ६७(२)चा आधार घेत न्यायालयाने तिसऱ्या श्रेणीत असलेल्या या परिसरातील विकासाला हिरवा कंदील दाखवला. दरम्यानच्या काळात माजी मुख्य सचिव दिनेश अफझलपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नागरिकांकडून आलेल्या सूचना, हरकती यांची मागणी घेऊन राज्य सरकारला अभिप्राय पाठवले. या अभिप्रायातील एक महत्त्वाची सूचना म्हणजे संपूर्ण परिसराला पुरातन वारसा दर्जा देण्याऐवजी त्यातील वास्तूंना दर्जा द्यावा. याच अभिप्रायातील शिफारशींची दखल घेत, मुख्यमंत्री प्रमुख असलेल्या नगर विकास विभागाने डी, एफ उत्तर, एफ दक्षिण, जी दक्षिण आणि जी उत्तर या विभागांतील म्हणजे मलबार हिलपासून दादर-माटुंग्यापर्यंतच्या परिसरातील पुरातन वास्तूंची संख्या ४३० वरून २०९ वर आणली. मात्र हिंदू कॉलनी, शिवाजी पार्कसारख्या परिसरातील इमारतींची उंची व विकास यावर नियंत्रण ठेवावे, ही समितीने केलेली सूचना मात्र दुर्लक्षिली गेली. महालक्ष्मी किंवा बाणगंगासारख्या पुरातन मंदिरांच्या परिसराचेही जतन व्हावे ही समितीची शिफारसही बाजूला ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे दक्षिण मुंबईतील अत्यंत महत्त्वाचा परिसर विकासकांच्या हाती जाणार आहे. गिरगाव चौपाटीच्या रस्त्यालगत असलेल्या एकाच पद्धतीच्या इमारतींना २००८ मधील सुधारित यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते व त्यांचा पुरातन दर्जा कायम ठेवण्याची शिफारसही करण्यात आली होती. मात्र या इमारतींना आता पुरातन वास्तूंना दुसऱ्या श्रेणीऐवजी तिसरी श्रेणी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आयुक्तांकडून विशेष परवानगी न घेता या इमारती दहा मजल्यांपर्यंत वाढवता येतील. मात्र या इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा घातली गेलेली नाही. अर्थात एकीकडे हे चित्र असतानाच मोडकळीस आलेल्या बीडीडी चाळीसारख्या दक्षिण मुंबईतील इतर चाळींचा पुनर्विकासही यामुळे शक्य होईल. पुरातन वास्तू जपताना विकासाला नजरेआड करून चालणार नाही. मुंबईतील जमिनीचा तुटवडा पाहता, त्यातही दक्षिण मुंबईतील चिंचोळी जागा पाहता व्यावहारिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास वावगे ठरत नाही. मात्र २००५ पासून गेल्या अकरा वर्षांतील पुरातन वास्तूंची यादी ते सरकारी निर्णय असा प्रवास पाहिला की हा फक्त पुरातन वारसा जतन आणि नागरिकांची सोय एवढाच मुद्दा राहिला असे वाटत नाही. किंबहुना या दोहोंपेक्षा निवडणुका व विकासक हेच मुद्दे अधिक प्रभावी असल्याचे वाटते आणि ते पुरातन वारशांच्या जतनासाठी नक्कीच हितकारक नाहीत. प्राजक्ता कासले - prajakta.kasale@expressindia.com
