कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव वाढला, थेट संघ परिवारातूनच झाली ही मागणी

भारतीय किसान संघाच्या प्रदेश कार्यकारिणीतील पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेऊन मागण्याचे निवदेन दिले. अतिवृष्टी, महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांची हानी झाली आहे. चालू वर्षी शेतकऱ्यांना कर्जफेड करणे अशक्य झाले आहे, त्यामुळे या वर्षाचे किमान तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करावे. बाधित थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाही उधारीवर शेती करावी लागली आहे. अशा सर्व शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये इतकी आपत्ती मदत दिली जावी, ही ५० हजार रुपयांची मदत सरसकट सर्व स्तरातील शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी मागणीही किसान संघाने केली आहे.

व्यापाऱ्यांच्या संगनमतामुळे शेतमालाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहेत. त्यामुळे सर्व खरीप पिकांची खरेदी पीएम- आशा योजनेअंतर्गत शासनाने त्वरित सुरू करावी. त्यासाठी असणारी नोंदणीची अट रद्द करावी. सर्व शेतीमालाची गुणवत्तेनुसार खरेदी व्हावी. राज्यातील १३ जिल्ह्यातील आजारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमुळे शेतकरी कर्जपुरवठ्यापासून वंचित आहेत. त्यांच्या थकीत मुदत कर्जावरील व्याज माफ करावे, वसुली नोटिसा थांबवाव्यात. नवीन पीकविमा योजनेत मदतीचा एकच निकष आहे, ते मागील वर्षीप्रमाणे करावेत, अशी मागणीही किसान संघाने मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद

मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करून मागण्यांचे निवदेन दिले आहे. तीन लाखांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी करण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मागण्यांचा सकारात्मक विचार करू, अशी ग्वाही दिली आहे, अशी माहिती भारतीय किसान संघाचे महाराष्ट्र प्रांताचे संघटन मंत्री चंदन पाटील यांनी दिली.

भारतीय किसान संघ महत्त्वाची संघटना

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील भारतीय किसान संघ ही शेतकऱ्यांसाठी देशभर कार्यरत असलेली संस्था आहे. केंद्र आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर कृषी विषयक धोरण निर्धारणात किसान संघाची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. विविध विषयांवर अभ्यास करून केंद्र सरकार, कृषी विभागाला सल्ला देण्यासह धोरण ठरविण्यात महत्त्वाची भूमिका किसान संघ पार पाडत आहे.