संदीप आचार्य मुंबई : महाराष्ट्रात करोनाचे रुग्ण वेगाने वाढत असतानाच केंद्र सरकारने पीपीई किट, मास्क, तसेच करोना चाचणी किटचा पुरवठा न करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्याच्या आरोग्य खर्चावरील भार खूपच वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर करोना लढ्यातील महत्वाचा भाग बनलेल्या एन ९५ मास्क व सॅनिटाइजर यांच्या किंमती निम्म्यापेक्षा कमी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आरोग्य मंत्रालयाकडून येत्या आठवड्यात घेतला जाणार आहे. महाराष्ट्रात आज दहा लाखाहून अधिक करोना रुग्णांची संख्या झाली आहे तर २९ हजार लोकांचा करोनाने बळी घेतला आहे. लोकांनी मास्क वापरावा, सोशल डिस्टसिंग पाळावे व सॅनिटाइझेशन करावे यासाठी सरकार आता अधिक कडक पावले उचलून दंडात्मक कारवाईवर भर देणार आहे. यामुळे मास्कची व सॅनिटाइजरची मागणी वाढणार आहे. यातून मास्क व सॅनिटाइजरचे दर वाढण्याची भीती व्यक्त होत असली तरी यापूर्वीच मास्क व सानिटायझरचे दर कमी करण्यासाठी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ३१ जुलै रोजी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली हाफकिन संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त व आरोग्य संचालक अशा चौघांची एक समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल तीन दिवसात देणे अपेक्षित होते. मात्र एन-९५ मास्क बनविणाऱ्या महाराष्ट्रातील दोन मोठ्या कंपन्यांनी सुरुवातीला या समितीला सहकार्य करण्यास नकार दिला. करोना पूर्वी जे एन-९५ मास्क २५ रुपयांना मिळायचे त्याच मास्कची किंमत करोना कळात १७५ रुपये कशी झाली याचा शोध घेण्याचा, कारणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न समितीने केला. मात्र त्यांना संबंधित कंपनीकडून काहीही माहिती मिळत नसल्याने मंत्री राजेश टोपे यांनी साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ तसेच अन्य कायद्यांचा आधार घेत थेट कंपनीत जाऊन तपासणीचे आदेश दिले. याबाबत राजेश टोपे म्हणाले, "विक्रीकर विभागापासून आपल्या यंत्रणेतील संबंधितांची मदत घेऊन कडक तपासणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार कंपनीचे दप्तर तपासण्यासह , कच्चा मालाचे, मजुरीचे आदी दर वाढले का, वगैरे सर्व गोष्टी तपासण्यात आल्या आहेत. या सर्वाला थोडा वेळ लागला हे खरे असले तरी येत्या आठवड्यात एन-९५ मास्क, अन्य मास्क तसेच सॅनिटाइजरचे दर अपेक्षेहून कमी झालेले दिसतील" असे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. खरतर केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे मास्कच्या किमती वाढल्या आहेत. १३ मार्च २०२० रोजी एन-९५ मास्क सहा वेगवेगळे मास्क तसेच सॅनिटाइजर हे 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५' अंतर्गत अधिसूचित होते. मात्र देशभारात करोना वाढत असताना अचानक ३० जून २०२० रोजी केंद्राने मास्क व सॅनिटाइजरला अत्यवश्यक वस्तू कायद्यामधून वगळले. याचाच फायदा घेत मास्क बनविणाऱ्या कंपन्यांनी मास्कच्या किंमती ४०० पट वाढविल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. हे कमी ठरावे म्हणून केंद्राच्या एचएलएल कंपनीने दोन डॉलरला एन-९५ मास्क परदेशातून विकत घेतले. याचाच अर्थ जवळपास १५० रुपयांना हे मास्क केंद्र सरकारनेच खरेदी केल्यामुळे एन-९५ मास्क व अन्य मास्क बनविणाऱ्या कंपन्यांनीही आपले दर हवे तसे वाढवले. तेव्हापासून मास्क बनविणाऱ्या कंपन्यांची सुरु असलेली लूटमार आजपर्यंत चालूच असल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. करोनाच्या लढ्यात खासगी रुग्णालये, औषध कंपन्यांपासून विविध वैद्यकीय उपकरणे बनविणाऱ्या कंपन्यांपर्यंत सर्वांचीच व्यावसायिक चलती झाली आहे. यातील काहींनी अवाच्या सव्वा रक्कम आकारून रुग्णांची लुटमार चालवली आहे. सुरुवातीला तर पीपीई किट असो की मास्क असो त्यांच्या किंमती रुग्णांचे डोळे पांढरे करणाऱ्या होत्या. आजही या दोन्ही वस्तू तुलनेत महागच मिळत आहेत. करोनाच्या काळात जशा अनेक सामाजिक संस्था व व्यक्तींनी मोलाची कामगिरी बजावली तसेच रुग्णांची गरज व असहायता लक्षात घेऊन विविध आरोग्य विषयक उत्पादकांनी भाव वाढवून वारेमाप लुटमारही केली. एरवी जो मास्क पाच दहा रुपयांना वा पंचवीस रुपयांना मिळायचा त्यासाठी पन्नास रुपयांपासून दीडशे रुपये मोजावे लागत आहेत. सॅनिटाइजरच्या किंमतीही अशाच वाढविण्यात आल्या असून केंद्र सरकारने टू प्लाय मास्क ८ रुपये व थ्री प्लाय मास्कची किंमत १० रुपये व १६ रुपये निश्चित केली होती. तसेच २०० एमएल सॅनिटाइजरसाठी १०० रुपयांपेक्षा जास्त दर आकारता येणार नाही, असा आदेश २४ मार्च रोजी जारी केला होता. मात्र ३० जून रोजी केंद्राने या दोन्ही गोष्टी अत्यावश्यक कायद्यातून वगळल्यानंतर बाजारातील या उत्पादनांच्या किंमती पुन्हा वाढल्या. या विरोधात रास्त दर मिळावे अशी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्त्या सुचेता दलाल यांनी केली. यानंतर केंद्राने पीपीइ किट व एन ९५ मास्क दर नियंत्रणाबाबत पाऊल उचलले तसेच राज्यांनाही दरनिश्चितीबाबत भूमिका घेऊन कारवाई करण्यास सांगितले. या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे व आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या आदेशानुसार मास्क व सॅनिटाइजरच्या किमती निश्चित करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आला आहे. येत्या आठवड्यात हा अहवाल सादर होऊन मास्क व सॅनिटाइजरच्या किमती खूपच कमी झालेल्या दिसतील असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनुसार मास्कसाठी लागणाऱ्या कोणत्याही सामग्रीच्या, मजुरांच्या किमतीत वाढ झालेली नसताना मास्कच्या किमती ४०० पटीने वाढविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे एन-९५ मास्कचा दर ३५ ते ४५ दरम्यान असेल असे सूत्रांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे अन्य मास्क व सॅनिटाइजरच्या दरातही कपात केली जाईल.
