एलबीटी रद्द करण्याची घाई नडली!

व्यापारी वर्गाला खूश करण्याकरिता स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची भाजप सरकारने घाई केली. परिणामी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होत असताना एलबीटी कराची नुकसानभरपाई केंद्र सरकारकडून मिळू शकणार नाही. त्यातून पुढील पाच वर्षांत राज्याचे २५ हजार कोटींपेक्षा जास्त नुकसान होणार असल्याकडे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी विधानसभेत लक्ष वेधले.

वस्तू आणि सेवा कर कायद्याला मंजुरी देण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना चव्हाण यांनी, केंद्राकडून मिळणाऱ्या परताव्याच्या रकमेत एलबीटी कराच्या नुकसानभरपाईचा समावेश असणार नाही, असे सांगितले. एलबीटी कर सध्या लागू असता तर केंद्राकडून तेवढी नुकसानभरपाई मिळाली असती. ऑगस्ट २०१५ पासून हा कर राज्याने बंद केला. हा कर रद्द केल्याने राज्य सरकारला महानगरपालिकांना दरवर्षी पाच ते सहा हजार कोटींची नुकसानभरपाई द्यावी लागते. गेली दोन वर्षे राज्य सरकार ही नुकसानभरपाईची रक्कम देत आहे. एलबीटी रद्द करण्याची घाई केली नसती तर जीएसटी लागू होताना केंद्र सरकारकडून नुकसानभरपाईची रक्कम मिळाली असती.

केंद्र सरकारकडून दरवर्षी १४ टक्के वाढीव नुकसानभरपाई मिळणार असताना महानगरपालिकांना फक्त आठ टक्के चक्रवाढीनुसार नुकसानभरपाई राज्य शासनाकडून दिली जाणार आहे. एक प्रकारे पालिकांवर हा अन्याय असल्याचे मत राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले. सर्वाना सरसकट नुकसानभरपाई देण्याऐवजी लोकसंख्या आणि विकासाचा दर लक्षात घेऊन नुकसानभरपाईची रक्कम दिली जावी, अशी सूचना हितेंद्र ठाकूर (बहुजन विकास आघाडी) यांनी केली. या निर्णयामुळे वसई-विरार महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.