न्यायालयाच्या निर्णयाने १४ हजार हेक्टर खासगी वनजमीन सुरक्षित राज्यातील हरितपट्टय़ाच्या झपाटय़ाने होणाऱ्या ऱ्हासाबाबत चिंता व्यक्त करताना त्याच्या संवर्धनासाठी खासगी वनजमिनी आरक्षित वने म्हणून जाहीर करण्याचा आणि त्यावर हक्क सांगण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी योग्य ठरवला. तसेच त्याला विरोध करणाऱ्या नाहर बिल्डरसह राज्यभरातील १७६ बांधकाम व्यावसायिकांच्या याचिका फेटाळून लावत त्यांना धक्का दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील १४ हजार हेक्टर खासगी वनजमिनी सुरक्षित राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १९७५ सालच्या महाराष्ट्र खासगी वने (संपादन) कायद्याचा आधार घेत राज्य सरकारने खासगी वनजमिनींवर मालकी हक्क सांगणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची सातबारावरील नोंदणी रद्द केली आहे. त्या विरोधात या बांधकाम व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जमिनींच्या मालकी हक्क नोंदणीबदलाच्या तपशिलाचा लेखाजोखा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ठेवण्यात येतो. राज्यातील हरितपट्टय़ांचे संवर्धन करण्याबाबत आम्हाला चिंता आहे. त्यामुळेच याचिकाकर्त्यांच्या म्हणजेच बांधकाम व्यावसायिकांच्या एकतर्फी म्हणण्यावर अवलंबून राहणे वा ते बरोबर आहे असे म्हणणे योग्य होणार नाही, असे नमूद करत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने दोन याचिकाकर्त्यांना अंशत: दिलासा देताना उर्वरित याचिका फेटाळून लावल्या. वन कायद्यानुसार, जून १९५६ मध्ये राज्य सरकारने या वनजमिनींच्या मूळ मालकांना कारणे दाखवा नोटिशी बजावल्या होत्या. परंतु या नोटिशींवर विहित वेळेत आवश्यक ती कारवाई केली गेली नाही. परिणामी, या नोटिशी रद्दबातल झाल्या होत्या. असे असतानाही चार दशकांनंतर खासगी वनजमिनींच्या मालकी हक्काबाबत सातबाऱ्यावरून आपल्या नावाची नोंदणी रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय वादातीत आणि अव्यावहारिक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. राज्य सरकारने या दाव्याला तीव्र विरोध केला.
