मुंबई : जुन्या निवृत्ती वेतनावरून राज्य सरकार आणि सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी यांच्यातील संघर्ष पेटला असतानाच विविध स्तरावरील शासकीय आणि निमशासकीय पदे आता बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार सरकारचे विविध विभाग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यांना आवश्यस असणारे अधिकारी, कर्मचारी आता बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून घेतले जाणार असून त्यासाठी नऊ मनुष्यबळ पुरवठादार संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकास कामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. त्यानुसार सुरुवातीला सफाई कामगार, शिपाई अशी चतुर्थ श्रेणीतील काही कर्मचारी बाहययंत्रणेतून घेण्याचा प्रयोग यम्शस्वी ठरल्यानंतर आता या धोरणाची व्याप्ती वाढवत सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने सरकारने पाऊल टाकण्यास सुरूवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता सरकारसोबतच निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व सरकारशी सबंधित अन्य कार्यालायातील नोकरभरती खाजगीकरम्णाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या ८ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत याबाबतच्या नोकर भरती धोरणास मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार उद्योग-कामागार विभागाने मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णयही घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार आता कोणत्याही विभागाला नोकर भरती करताना सरकारने नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा एजन्सीकडूनच नोकरभरती करावी लागेल. नऊ संस्था कोणत्या? अॅक्सेंट टेक सव्र्हिसेस लि., सीएमएमआयटी सव्र्हिसेस लि., सीएनसी ई-गव्र्हनन्स सव्र्हिसेस इंडिया लि., इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., क्रीस्टल इंटिग्रेटेड सव्र्हिसेस प्रा. लि., एस-२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि., सैनिक इंटिलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि. निर्णय काय? कोणत्याही शासकीय-निमशासकीय विभागाला सरकारने नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेमार्फतच पदभरती करावी लागेल. यासाठी सरकारने नऊ मनुष्यबळ पुरवठादार संस्थांची पाच वर्षांसाठी नेमणूक केली आहे. या संस्था प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प सल्लागार, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखापरिक्षक, जिल्हा समन्वयक, विधी अधिकारी, शिक्षक, अधिक्षक, माहिती अधिकारी अशा विविध ७४ अतिकुशल पदांसाठी भरती करून देतील. कुशल अर्धकुशल आणि अकुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा या संस्था करणार असून त्याच्याकडून सरकार आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थाना भरती करावी लागणार आहे.
