कामे मिळावीत म्हणून गोव्यातील उच्चपदस्थांना लाच दिल्याचे ‘लुई बर्जर’ कंपनीचे प्रकरण उघडकीस आल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातही या कंपनीला देण्यात आलेल्या कामांची अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने बुधवारपासून चौकशी सुरू केली आहे. सर्व निमशासकीय संस्थांकडून या कंपनीला दिलेल्या कामांची माहिती मागविण्यात आली आहे.
गोव्यात लाचप्रकरणी माजी मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. तर माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत अडचणीत आले. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात या कंपनीला कामे देण्यात आल्याने त्याची चौकशी करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. आघाडी सरकारमधील उच्चपदस्थांना अडचणीत आणण्याच्या उद्देशाने भाजप सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. ‘कोणत्याही कामांची चौकशी होणे चांगलेच आहे. पण भाजपच्या मंत्र्यांवर होणाऱ्या आरोपांची चौकशी न करताच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून क्लिनचिट कशी दिली जाते, असा सवाल मागे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता.
मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई, ठाणे व पुणे महानगरपालिका, सिडको, मिहान, म्हाडा आदी निमशासकीय संस्थांकडून या कंपनीला देण्यात आलेल्या कामांची माहिती मागविण्यात आली आहे. या संदर्भातील साऱ्या फायली सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. याची चौकशी केल्यावर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे बक्षी यांनी सांगितले.
