दोन बडय़ा इस्टेट एजंटांची नोंदणी!

१ मेपासून केंद्रीय रिअल इस्टेट कायद्यानुसार हंगामी प्राधिकरणाची नियुक्ती झाल्यानंतर पहिल्या दिवशी दोन विकासकांनी आपल्या प्रकल्पांची नोंदणी केली असली तरी आज दुसऱ्या दिवशी एकही विकासकाने नोंदणी केलेली नाही. मात्र दोन बडय़ा इस्टेट एजंट कंपन्यांनी नोंदणी केली आहे. याशिवाय आतापर्यंत ८१० विकासक तसेच ८०९ रिअल इस्टेट एजंटांनी रस दाखवीत लॉगइन आयडी घेतले आहेत. आतापर्यंत ४२ एजंटांची नोंदणी झाली आहे.

केंद्रीय कायद्यातील तरतुदीनुसार हंगामी प्राधिकरण स्थापन करण्यात पुढाकार घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याने महारेरा असे संकेतस्थळ उपलब्ध करून दिले आहे. अवघ्या दोन दिवसांत ३६ हजार जणांनी या संकेतस्थळाला भेट दिली आहे. या संकेतस्थळावर विकासक तसेच रिअल इस्टेट एजंटांना नोंदणी करावयाची आहे. माजी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी आणि गृहनिर्माण विभागाचे माजी प्रधान सचिव गौतम चॅटर्जी हे हंगामी रेरा अध्यक्ष असून २० जणांच्या अधिकाऱ्यांसह त्यांनी वांद्रे येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या चौथ्या मजल्यावर प्राधिकरणाचे काम सुरू केले आहे. येत्या काही दिवसांत प्राधिकरण प्रत्यक्षात काम करण्यास सुरुवात करील. मुंबईत तब्बल ५० ते ६० हजार प्रकल्प तसेच एक लाखाच्या आसपास इस्टेट एजंट आहेत. या सर्वानी अर्ज केल्यानंतर त्यांना नोंदणी देण्याचे महत्त्वाचे काम आम्हाला पूर्ण करावे लागणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पहिल्या दिवशी मेयफेअर हौसिंग आणि रौनक ग्रुपने आपले अनुक्रमे टिटवाळा आणि ठाणे येथील गृहप्रकल्प नोंदविले. या गृहप्रकल्पांना आता काही दिवसांत प्राधिकरणाने मंजुरी दिल्यास त्यांना आपल्या प्रकल्पाची जाहिरात करता येणार आहे. दुसऱ्या दिवशी तब्बल ४१० विकासकांनी लॉगइन आयडी घेतले. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत प्रकल्पांची नोंदणी होण्यास सुरुवात होईल, असे रेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी सांगितले. आतापर्यंत ४५ एजंटांनी नोंदणी केली आहे. स्केअरफूट रिअल्टी एलएलपी (मुंबई) तसेच पारेख प्लेक्सेस रिअल्टी लि. (पुणे) या बडय़ा इस्टेट एजंट कंपन्यांनी एक लाख रुपये भरून नोंदणी केली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

• ग्राहकांना तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. या पोर्टलवर तक्रारी दाखल करताना संबंधित विकासकाचा नोंदणी क्रमांक लिहावा लागणार आहे. एखाद्या विकासकाने प्रकल्पाची नोंद केली नसल्यास अशा प्रकल्पाबाबतही तक्रार करता येईल. ही माहिती आम्हाला स्रोत म्हणून मिळेल आणि त्याविरुद्ध स्यूमोटो कारवाई केली जाईल, असेही चॅटर्जी यांनी स्पष्ट केले.