मुंबईः सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) ४,५०० कोटी रुपयांच्या पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूक गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रकरणात परदेशातील ३० मालमत्तांवर टाच आणली आहे. याबाबतची माहिती ईडीकडून गुरूवारी देण्यात आली. टाच आणण्यात आलेल्या मालमत्तांमध्ये २२ थायलंडमध्ये, सहा युनायटेड अरब अमिरातीत (यूएई) आणि दोन अमेरिकेत (यूएसए) असून या मालमत्ता मुंबईतील मेसर्स पॅनोरॅमिक युनिव्हर्सल लिमिटेड या कंपनीच्या सहाय्यक कंपन्या व आरोपी (मृत) सुधीर मोरवेजकर यांच्याशी संबंधीत असल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आले.
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व मालमत्ता २००२ ते २०१५ या कालावधीत एकूण सुमारे ५४ कोटी ३२ लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आल्या होत्या. आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे ईडी याप्रकरणी तपास करत आहे.
मुंबई पोलिसांच्या तपासानुसार १९९७ ते २०१७ या कालावधीत मेसर्स पॅनकार्ड लिमिटेड कंपनीने देशभरातून अंदाजे ५० लाख गुंतवणूकदारांकडून बेकायदेशिररित्या गुंतवणूक स्वीकारली आणि त्यातील बहुतांश गुंतवणूकदारांना रक्कम परत केली नाही. ही रक्कम पाच हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे.या प्रकरणाचा तपास पूर्ण केल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने मेसर्स पॅनोरॅमिक युनिव्हर्सल लिमिटेड, पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड यांच्याशी संबंधित ४४ कंपन्यांविरोधात तसेच पॅन कार्ड क्लब लिमिटेडचे ६ संचालक व इतर आरोपींविरोधात भारतीय दंड विधान आणि महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ कायद्या अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड आणि त्यांच्या संचालकांनी ३ ते ९ वर्षांच्या कालावधीसाठी विविध गुंतवणूक योजना सुरु केल्या होत्या. या योजनांमध्ये हॉटेल सवलत, अपघाती विमा आणि जास्त परताव्याचे आमिष दाखवले गेले होते. मात्र या सर्व योजना सेबी किंवा रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार नव्हत्या, असा आरोप आहे.
ईडीच्या तपासानुसार गुन्ह्यांतून कमावलेले सुमारे ९९ कोटी रुपयांचे पॅन कार्ड क्लबकडून मेसर्स पॅनोरॅमिक युनिव्हर्सल लिमिटेडकडे वळवण्यात आले होते. तसेच काही रक्कम मृत आरोपी सुधीर मोरवेजकर यांच्या कुटुंबीयांच्या वैयक्तिक खात्यातही वळवण्यात आली.तसेच, २००२ मध्ये पॅनोरॅमिक युनिव्हर्सल लिमिटेडने न्यूझीलंडमध्ये एक हॉटेल खरेदी केले होते. हे संपत्ती नंतर विकण्यात आली आणि न्यूझीलंडमधील पूर्ण मालकीची सहाय्यक कंपनी बंद करण्यात आली होती. मात्र या व्यवहाराची माहिती आरबीआय किंवा बँकेला देण्यात आली नव्हती. या व्यतिरिक्त, अमेरिका, यूएई, थायलंड आणि सिंगापूर येथे देखील परदेशी थेट गुंतवणूकीच्या माध्यमातून रकमेची गुंतवणूक करण्यात आली आणि २००२ ते २०१४ या कालावधीत सुमारे १०० कोटी रुपयांचे परदेशी व्यवहार झाले. आरोपी ही रक्कम विकण्याच्या तयारीत होते.