कापड व्यापारी भाविक दंड यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी मुलुंड पोलिसांनी सुरुवातीला गुन्हा दाखल न करता ‘खंडणीखोरी’ केल्याचे प्रकरण संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना चांगलेच भोवणार आहे. पोलीस आयुक्त राकेश मारीया यांनी या प्रकरणात स्वत: लक्ष घातले असून कायदा व सुव्यवस्था विभागाच्या सहआयुक्तांना प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषी अधिकाऱ्यांची अजिबात गय केली जाणार नाही, असे मारीया यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
भाविक यांनी १५ ते २० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यावर प्रतिदिन आठ हजार रुपये असे रग्गड व्याज आकारले जात होते. व्याजापोटी अदा केलेली रक्कम मूळ रकमेपेक्षा अधिक असतानाही आरोपींकडून त्यांना धमकावले जात होते. सतत दहशतीखाली असलेल्या भाविक यांना १६ मार्च रोजी या आरोपींनी एका गोदामात नेऊन बेदम मारहाण केली. अखेर १९ मार्च रोजी भाविक यांनी गळफास लावून आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी आपल्या पत्नीला मारहाण झाल्याचे सांगितले होते. तसेच त्यांच्या मृतदेहाजवळ सापडलेल्या चिठ्ठीतही त्यांनी मारहाण करणाऱ्या सर्वाची माहिती दिली होती. याप्रकरणी गुन्हा दाखल न करता खंडणीखोरी केल्याची चर्चा रंगली होती. दंड कुटुंबीयांनी गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि आयुक्त मारीया यांची भेट घेतल्यानंतर तपासाला वेग आला. मारीया यांनी या प्रकरणी वरिष्ठ निरीक्षक फुलसिंग पवार आणि निरीक्षक मनसुख यांना बोलावून स्पष्टीकरण मागविले आहे. या प्रकरणी सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) धनंजय कमलाकर यांच्याकडे आता चौकशी सोपविण्यात आली आहे.