जनसुरक्षा कायद्यातील तरतुदी सौम्य; व्यक्ती, संघटनाऐवजी कडव्या डाव्या संघटनांचा समावेश

जनसुरक्षा कायद्यातील तरतुदींवरून गेले वर्षभर राज्यात वाद सुरू होता. हे विधेयक उद्या मंजूरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. संयुक्त समितीने केलेल्या सुधारणांनुसार या विधेयकात बदल करण्यात आले आहेत. मूळ विधेयक आणि सुधारित विधेयकात काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. संयुक्त समितीचा अहवाल समितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सादर केला. या विधेयकाला झालेल्या प्रखर विरोधानंतर महायुती सरकारने एक पाऊल मागे घेत विरोधकांनी सुचविलेल्या शिफारसी मान्य केल्या आहेत.

मूळ विधेयकात ‘व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी विधेयक’ अशी तरतूद होती. त्याऐवजी ‘कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी‘ असा बदल करण्यात आला आहे.

भीती काय होती ?

व्यक्ती आणि संघटना अशी तरतूद असल्याने सरकारला विरोध करणारी कोणताही व्यक्ती अथवा संघटनेच्या विरोधात कारवाईचा अधिकार सरकारला प्राप्त झाला असता. या कायद्यान्वये कोणालाही अटक करता आली असती. त्यालाच सर्व सामाजिक संघटनांचा विरोध होता. व्यक्ती आणि संघटना ही शब्दरचना बदलण्यात आल्याने सरसकट कोणाच्या विरोधात कारवाई करता येणार नाही.

सदर विधेयकाच्या कक्षेत आता केवळ डाव्या -कडव्या व तत्सम संघटना असणार आहेत. या विधेयकावर १२५०० सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. चिकित्सा समितीच्या म्हणण्याप्रमाणे विधेयकाच्या मसुद्यात तीन मुख्य बदल करण्यात आले आहेत. व्यक्ती व संघटना यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी तरतूद याऐवजी आता डाव्या-कडव्या विचारसरणीच्या व तत्सम संघटना असा बदल करण्यात आला आहे. सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा सेवा निवृत्त न्यायाधी अध्यक्ष तर सेवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील सदस्य असतील.

या कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्याची चौकशी पोलीस उपनिरीक्षकांऐवजी पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी करतील. संयुक्त चिकित्सा समितीची या विधेयकाला सहमती मिळाली आहे. सदर विधेयक राजकीय संघटनांना संपवण्यासाठी आणल्याचा अप्रचार करण्यात आला होता, असे बावनकुळे म्हणाले.

विरोध का होता ?

जन सुरक्षा विधेयकातील कठोर तरतुदींना सामाजिक संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. या कायद्यानुसारचे सर्व गुन्हे दखलपात्र असून जामीन न मिळणारे आहेत. संघटनांच्या मालमत्तेचा शासनाने ताबा घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी दावा करता येणार नाही. संघटनेचा एकही सदस्य बेकायदेशीर कृत्य करत असल्यास तोपर्यंत संघटना अस्तित्वात असल्याचे मानले जाणार आहे. या काद्याच्या कार्यवाहीस कोणत्याही न्यायालयास मनाई हुकूम देता येणार नाही. तसेच जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय अधिसूचित जागेत प्रवेश केल्यास तो फौजदारी प्रवेश मानला जाणार आहे.