मुंबई : काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने इयत्ता पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात हिंदी शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात मराठी अभ्यासक, कार्यकर्ते आणि जागरूक नागरिक एकत्र आले असून रविवार, ११ मे रोजी सकाळी १०.३० वाजता दादर येथील मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर सुरेंद्र गावस्कर सभागृहात जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली आहे. मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने ही सभा आयोजित केली असून ‘इयत्ता पाचवीपूर्वी हिंदी भाषेची सक्तीच नको’ अशी मागणी यावेळी करण्यात येणार आहे.
राज्यात त्रिभाषा सूत्राचे प्रभावी पालन होत असतानाही, कोणतीही सामाजिक मागणी नसताना पहिलीपासून हिंदी सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, असे मत आयोजकांनी व्यक्त केले. दरम्यान, राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी शासन निर्णय जारी करून त्रिभाषा सूत्रानुसार पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य केली होती. त्याबाबत सर्व स्तरांतून टीकेची झोड उठली होती. या निर्णयाला सर्व स्तरातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतले. यापुढे राज्य मंडळाच्या मराठी आणि इंग्रजी शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा अनिवार्य नसणार आहे, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी केली.
दरम्यान, सरकार तोंडी स्पष्टीकरण देत असले तरी पाठ्यपुस्तकांची छपाई आणि वितरणाच्या हालचाली पाहता सरकार निर्णय मागे घेणार नाही, असे स्पष्ट दिसते, असेही अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी सांगितले. यामुळे मराठी भाषिक नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या सभेला उपस्थित राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. ही मराठीच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. आज जर आपण आवाज उठवला नाही, तर उद्या उशीर झालेला असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
