मुंबई : राज्यातील घडामोडींनी राजकारण ढवळून निघालेले असताना त्याचा परिणाम गुरूवारी उच्च न्यायालयातही पाहायला मिळाला. फसवणुकीचा गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिका करणारे आणि सत्तेत सहभागी झालेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी काय युक्तिवाद करावा, हेच सरकारी वकिलांना सुचतच नव्हते. अखेर त्यांनी याबाबत सूचना घेण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला.
कोल्हापूर येथील मुरगुड पोलीस ठाण्यात मुश्रीफ यांच्याविरोधात २३ फेब्रुवारी रोजी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता, मात्र हा गुन्हा ‘राजकीय हेतुने प्रेरित’ असल्याचा दावा करून मुश्रीफ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी सध्याच्या राज्यातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी सूचना घेण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. परंतु, त्यांच्या विनंतीवर तुम्ही मुश्रीफ यांच्या वतीने विनंती करत आहात का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर मुश्रीफ यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी महाराष्ट्र सध्या सगळय़ांसाठी प्रेरणास्थान झाल्याची कोपरखळी मारली. त्यामुळे न्यायदालनात हशा पिकला.
याज्ञिक यांनी परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तपास अधिकारी न्यायालयात उपस्थित आहेत का, अशी विचारणा खंडपीठाने याज्ञिक यांच्याकडे केली. त्यावर याज्ञिक यांनी नकारात्मक उत्तर दिले. त्यानंतर मुश्रीफ यांना दिलेले संरक्षण कायम ठेवण्याची पोंडा यांची विनंती न्यायालयाने मान्य केलीव अटकेपासून २२ ऑगस्टपर्यंत दिलासा कायम ठेवला. पुढील सुनावणीच्या वेळी पुणे येथील मुख्य न्यायाधीशांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले.
