कुलाब्यातील दोन शाळा बंद केल्यामुळे महापालिकेच्या विरोधात तक्रार; मकरंद नार्वेकर यांची बाल हक्क आयोगाकडे तक्रार

कुलाबा येथील ए एम सावंत मार्ग येथील मुंबई पब्लिक स्कूलच्या संकुलातील दोन्ही इमारती धोकादायक घोषित करून रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. या दोन इमारतींमध्ये आठ माध्यमांच्या शाळा भरत होत्या. त्यात सुमारे पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. या संकुलातील एक इमारत धोकादायक असल्यामुळे ती पूर्वीच बंद करण्यात आली होती. तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी दुसऱ्या इमारतीची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये घेतला होता. यावर्षी जून महिन्यात शाळा रिकामी करण्यात आली. इमारतीमधील आठ पैकी सात शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांमध्ये समायोजित करण्यात आले. मात्र इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची व्यवस्था अन्य शाळेत होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात आले आहे.

या गंभीर प्रकरणी कुलाब्यातील भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी राज्य बाल हक्क आयोगाला पत्र लिहून तक्रार केली आहे. बाल हक्क आयोगाने मुंबई महापालिकेला नोटीस बजावून या शाळा बंदच्या करण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळल्याबद्दल पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. मुलांचे भविष्य उद्ध्वस्त केल्याबद्दल आयोगाने या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी नार्वेकर यांनी केली आहे.

ऑनलाईन वर्गामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित

मुंबई महापालिकेने १,५०० विद्यार्थ्यांसाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था केलेली नाही. यामुळे त्यांना दृकश्राव्य माध्यमातून (ऑनलाईन) शिक्षण घेण्यास भाग पाडले आहे. परंतु, काही मुलांकडे स्मार्टफोन नसणे, इंटरनेटचे नेटवर्क नसणे आणि घरे लहान असल्यामुळे त्यांना ऑनलाईन वर्गात शिक्षण घेणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडली आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पार्श्वभूमीतील मुले त्यामुळे अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत. या विद्यार्थ्यांच्या अर्धवट शिक्षणाला कोण जबाबदार आहे? असा प्रश्न मकरंद नार्वेकर यांनी विचारला.

पर्याय नाही हे पटू शकत नाही

या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासारख्या मूलभूत सेवा देण्यात वरिष्ठ महापालिका अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा दाखवला. सर्व संसाधने उपलब्ध असूनही मुंबई महापालिकेला पर्यायी जागा सापडली नाही यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. महापालिकेला कुलाब्यातील रहिवाशी संघटनांची मदत घेता आली असती. महापालिकेने प्रकरणात जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, असेही मत नार्वेकर यांनी व्यक्त केले आहे. नार्वेकर यांनी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र लिहून या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था शोधण्यासाठी तातडीने बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे.