मुंबई : राज्यभरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था होते. या रस्त्यांवरील खड्ड्यामुळे प्रवासी संताप व्यक्त करतात. त्यामुळे रस्त्यांवरील हे खड्डे त्वरित भरण्यासाठी विभागाने ‘हायटेक’ उपक्रम हाती घेतला आहे. त्यासाठी मोबोईल ॲपच्या माध्यमातून तक्रारी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत केलेल्या तक्रारींचे तीन दिवसांत निराकरण करण्याची जबाबादारीही बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांवर टाकण्यात आली आहे.
राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाली प्रमुख राज्य मार्ग, राज्य महामार्ग, प्रमुख जिल्हा रस्ते असे सुमारे एक लाख १८ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे जाळे आहे. या रस्त्यांची देखभाव दुरुस्तीही विभागामार्फत केली जाते. सर्वसाधारपणे पावसाळ्यानंतर रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्ड्यांमुळे सरकारला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था किंवा खड्ड्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी खड्डे तक्रार निवारण व्यवस्था (पीसीआरएस) संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्यासाठी विभागाने ‘पीसीआरएस’ नावाचे ॲप विकसित केले असून, त्यावर नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर तीन दिवसात या तक्रारींचे निराकण केले जाणार आहे.
‘पीसीआरएस’ ॲपद्वारे तपशील
नागरिकांनी आपल्या मोबाईलमध्ये ‘पीसीआरएस’ ॲप सुरू केल्यानंतर गुगल नकाशा दिसेल. या नकाशावर तक्रारीचा रस्ता आणि तक्रारदाराचे ठिकाण किंवा स्थळ दिसेल. आपले ठिकाण बरोबर असल्याची खात्री करून नागरिकांनी तेथील खड्ड्यांचे फोटो अपलोड केल्यानंतर ही तक्रार त्वरित संबंधित अभियंत्याच्या मोबाईलवर जाईल. तसेच तक्रारीचा क्रमांक तयार होऊन तो तक्रारदार नागरिकाच्या मोबाईलवर जाईल. यानंतर या रस्त्याच्या सद्यस्थितीबाबतची माहिती संदेशाच्या माध्यमातून तक्रादारास मिळेल.
कुचराई केल्यास कारवाई?
नागरिकांच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी उपअभियंत्याना ७ दिवस, कार्यकारी अभियंत्यास १५ दिवस तर अधीक्षक अभियंत्याकडे ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. यात कुचराई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
